नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) केंद्र ने सोमवार को राज्य सरकारों को उपभोक्ता उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण लागू करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने और उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने की बात भी कही।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण परिवेश को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, उपभोक्ता आयोगों में बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधनों के महत्व पर जोर दिया।
चंडीगढ़ में ‘उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन लागू हो।
भाषा पाण्डेय रमण
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