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नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,880 करोड़ रुपये के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी देकर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण का रास्ता साफ कर दिया।
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए संचालित केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पशुपालन को बढ़ावा देना है।
एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल बजट 3,880 करोड़ रुपये था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एलएचडीसीपी योजना में अब ‘पशु औषधि’ का एक नया हिस्सा जोड़ा गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘मंत्रिमंडल में पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लिया गया है। इस योजना के पशु औषधि घटक के तहत उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।’’
वैष्णव ने कहा कि यह पशु औषधि, जन औषधि योजना के समान होगी। अब जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित की जाएंगी।
वैष्णव ने कहा कि पशु चिकित्सा दवाओं के पारंपरिक ज्ञान को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और योजना के हिस्से के रूप में इस पारंपरिक ज्ञान का भी दस्तावेज तैयार किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने ‘पशु औषधि’ के प्रावधान के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की आपूर्ति और बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए कुल बजट आवंटन से 75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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