नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल (फोर्टिफायड राइस) का वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य योजनाओं के तहत तीन चरणों में लागू किया जायेगा ।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में आपूर्ति एवं वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों की एजेंसियों ने पहले की 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल की खरीद कर ली है।
इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अमल में लाया जायेगा तथा वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जायेगा ।
इस पर सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी ।
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