नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अगले पांच साल में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि यह बजट ‘युवाशक्ति’ से प्रेरित है और तीन ‘कर्तव्यों’ पर आधारित है.
बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया है. इसके तहत सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जो यात्रा समय घटाने, प्रदूषण कम करने और क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे.
प्रस्तावित रेल मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं. ये कॉरिडोर देश के वित्तीय, तकनीकी और औद्योगिक केंद्रों को तेज और स्वच्छ परिवहन से जोड़ेंगे.
वित्त मंत्री ने ईको-टूरिज्म और नेचर बेस्ड ट्रैवल को भी बढ़ावा देने की बात कही. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में टिकाऊ ट्रेकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुआ ट्रेल्स तथा पुलिकट झील के आसपास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल के दानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया. साथ ही, अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू कर माल परिवहन को सड़क और रेल से जलमार्ग की ओर बढ़ाने की योजना है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को तेज और स्थिर बनाए रखने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप किए जाएंगे. इनमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार, एमएसएमई को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देना, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास शामिल है.
उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों की रफ्तार बनाए रखेगी और ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पूरी गति से आगे बढ़ती रहेगी.