नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि नियमों के मसौदे में तय सिद्धांतों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम को लेकर दांव लगाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि अब सभी स्वीकृत ऑनलाइन गेमिंग को एक स्व-नियामक संगठन के साथ पंजीकृत कराने की आवश्यकता होगी जो ऑनलाइन गेमिंग नियमों के प्रति जवाबदेह होंगे।
मंत्री ने कहा, ‘‘नियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, खेल के नतीजों पर दांव लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को स्व-नियामक निकाय के साथ पंजीकरण कराना होगा जो नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय लेगा।’’
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिये नियमों का मसौदा प्रकाशित किया है। इसपर लोगों से 17 जनवरी तक प्रतिक्रिया देने को कहा गया है।
चंद्रशेखर ने कहा कि नियम का मकसद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और नवोन्मेष के लिये प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम कोई ‘पुलिसिंग’ नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग 200 अरब डॉलर का उद्योग है। स्टार्टअप और निवेश के मामले में भारत के पास जबरदस्त क्षमता है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और गेमिंग क्षेत्र में स्टार्टअप बढ़े।’’
चंद्रशेखर के अनुसार ऐसा पता चला है कि ‘ऑनलाइन गेम’ में 40 से 45 प्रतिशत महिलाएं हैं और सरकार को जो प्रतिक्रिया मिली है उससे पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि 2023 ऐसा वर्ष हो जब ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़े और निवेश के साथ इनका विस्तार हो तथा नए मंच विकसित हों।’’
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग नियम फरवरी की शुरुआत में तैयार हो जाएंगे।
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