नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पेश की। इसके तहत एथनॉल उत्पादन, मक्का की खेती और सहकारी समितियों के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रायपुर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनसीसीएफ, नैफेड और राज्य सरकार के बीच अनुबंध की जरूरत पर जोर दिया।
शाह ने फसल की कम खेती लागत का उल्लेख करते हुए कहा, ”केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी मक्का खरीदेगी।”
मंत्री ने कृषि उपज की बिक्री के लिए नैफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के पूर्ण पंजीकरण का आह्वान किया।
शाह ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में व्यापारियों, पीएसीएस और सहकारी समितियों के लिए अनिवार्य खाते का प्रस्ताव रखा।
एथनॉल उत्पादन पर उन्होंने कहा, ”छह महीने में बाकी तीन सहकारी चीनी मिलों में एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के समर्थन का भरोसा दिया।”
केंद्रीय मंत्री ने 33 जिलों में जल समितियों के रूप में पीएसीएस का शुभारंभ किया और राज्य से आदिवासी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई सार्वजनिक डेयरी योजना विकसित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, ”पीएसीएस को बहुउद्देश्यीय इकाइयों के रूप में कार्य करना चाहिए, जो डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की भी सेवा करें।”
शाह ने सहकारिता विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के सपने को साकार करने के लिए हर पंचायत में एक सहकारी समिति बनाई जा रही है।”
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
भाषा पाण्डेय
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