नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने फ्यूचर समूह में निवेश के लिए अमेजन की मंजूरी को निलंबित करने के प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को बरकरार रखा था।
एनसीएलएटी ने 13 जून को अमेजन की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
इससे पहले, सीसीआई ने अपने आदेश में फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे की मंजूरी को निलंबित किया था।
एनएसएलएटी ने साथ ही अमेजन को 45 दिनों के भीतर प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी पर लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करने का आदेश दिया था।
पीटीआई-भाषा के पास उपलब्ध याचिका की प्रति के अनुसार इस मामले को अमेजन ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले के अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि एनसीएलएटी के आदेश में स्पष्ट रूप से कई खामियां हैं।
सीसीआई ने पिछले साल दिसंबर में फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के सौदे को 2019 में उसके द्वारा दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था और साथ ही 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अमेजन ने सीसीआई के इस आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी जिसने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को बरकरार रखा था।
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