नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने मंगलवार को कहा कि पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी दूरस्थ गांवों को दिसंबर 2023 तक 4जी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
रिजीजू ने यहां एक बैठक में पूर्वोत्तर के सभी गांवों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक परियोजना की समीक्षा के बाद कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति हो रही है।
उन्होंने कहा इसलिए कोई भी दूरस्थ क्षेत्र इंटरनेट के उपलब्धता के बिना न रहे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है।
उन्होंने पीटीआई से कहा, ‘‘पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी दूरस्थ गांवों को दिसंबर 2023 तक 4जी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और उन सभी को साथ लाकर खामियों को दूर करना है।
रिजीजू ने ट्वीट किया, ‘‘पूर्वोत्तर के सभी दूरस्थ गांवों में 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए ‘4जी संतृप्ति परियोजना’ की समीक्षा की। दूरसंचार सचिव और सशस्त्र बलों समेत अन्य अधिकारियों ने भी समीक्षा में भाग लिया। प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए उचित समन्वय स्थापित किया जा रहा है।’’
गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी 2022 में संसद में कहा था कि देश के 5,97,618 गांवों में से 25,067 गांवों में मोबाइल संपर्क और इंटरनेट की कमी है।
इसमें से लगभग 11,000 गांवों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) योजनाओं में शामिल किया गया है।
भाषा जतिन पाण्डेय
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