नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए फसलों की खरीद सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी है।
राज्यों को एमआईएस को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने को दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि एमआईएस पीएम-आशा योजना का एक हिस्सा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि/बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर एमआईएस को लागू किया जाता है।
इन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है और पिछले सामान्य सत्र की दरों की तुलना में बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी आई होती है।
इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को संकट में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।
भाषा पाण्डेय अजय
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