नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने अधिकारियों को राज्यों की उधारियों एवं केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के बारे में गलत जानकारियां नहीं देने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसा करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि वित्त सचिव ने इस बारे में एक पत्र लिखकर अधिकारियों को आगाह किया है। यह पत्र इस लिहाज से अहम है कि राज्य सरकारों की उधारियों एवं विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का आवंटन राज्यों में प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर ही होता है।
इस पत्र में गलत जानकारी की वजह से एक राज्य को उधारी जुटाने में पेश आई दिक्कतों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि लोकसेवक उचित सलाह देने और सटीक ढंग से सूचना मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
वित्त सचिव की तरफ से पिछले महीने भेजे गए इस पत्र के मुताबिक, गलत सूचना पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रामाणिक या छोटी गलतियों के लिए कोई दंड नहीं लगेगा।
भारत सरकार की तरफ से राज्यों को उधार ली जाने वाली राशि की मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन भी केंद्र सरकार ही करती है। यह पूरी कवायद राज्यों में तैनात आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों की तरफ से दी गई सूचना के ही आधार पर होती है।
सूत्र के मुताबिक, वित्त सचिव ने कहा है कि गलतियां करने वाले अधिकारियों के नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे जाएंगे ताकि उनके खिलाफ कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों को विदेश एवं केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से रोका भी जा सकता है।
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प्रेम रमण
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