नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2011 में धौला कुआं फुट ओवर ब्रिज पर सत्य निकेतन के पास दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है.
यह फैसला मृतक के उस आपत्ति पर आया है जिसमें दोषी पर उसका पीछा करने और छेड़ने का आरोप लगाया था. सोमवार को विजय सैनी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध के बाद मुंबई भागकर पहुंचा अपराधी का कारनामा गवाही और घटना स्थल पर अपराधी के मोबाइल से साबित होता है.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा, ‘अदालत ने पाया कि मृतक की हत्या को लेकर अपीलकर्ता का अपराध किसी भी संदेह से परे साबित हुआ है और अभियोजन पक्ष की ओर परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसे साबित करते हैं.’
पीठ ने 31 अक्टूबर को पारित अपने फैसले में कहा, ‘नतीजतन, अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के फैसले के आदेश में कोई खामी नहीं मिली.’
पीठ ने कहा, ‘भले ही मृतका को गोली मारने के समय कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन नरबहादुर और अजीत सिंह की गवाही इस बात में सुसंगत थी कि दोनों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और दोनों ने लड़की को रैंप पर देखा था. एक ने लड़की के आगे अपनी अपनी शर्ट में छिपा देखा था, जबकि दूसरे ने एक लड़के को हाथ में पिस्तौल लेकर भागते देखा था.’
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दोनों ने पुलिस के सामने और फिर अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी और उनके पास अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने का कोई आधार या कारण नहीं था, पीठ ने कहा.
पीठ ने कहा कि मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता का मकसद पंकज और रवि की गवाही से भी काफी स्पष्ट है.
पीठ ने कहा कि मृतक के निवास के क्षेत्र में और घटना के स्थान पर अपीलकर्ता की मौजूदगी सीडीआर रिकॉर्ड द्वारा भी साबित होती है. अपीलकर्ता के मोबाइल का सीडीआर के विश्लेषण बताता है कि 22 दिसंबर, 2010 और 2 तारीख के बीच मार्च, 2011 में अपीलकर्ता के कॉल फोन की लोकेशन कई मौकों पर मृतक के आवास के पास नरैना गांव से पता लगाई जा सकती है.
पीठ ने कहा कि 20 और 29 दिसंबर, 2010 के साथ-साथ 20 फरवरी, 2011 को अपीलकर्ता का सेल फोन मृतक के कॉलेज के पास सत्य निकेतन के पास स्थित था.
खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का बाद का आचरण इस तथ्य को भी गंभीरता से पुष्ट करता है कि उसने 8 मार्च, 2011 को मृतक को गोली मारकर फरार होने की कोशिश की थी.
पीठ ने कहा कि हत्या की घटना के तुरंत बाद फरार होने की उक्त परिस्थिति साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण के रूप में स्वीकार्य होगी.
अपीलकर्ता विजय सैनी ने 31 अक्टूबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था. उसे 7 नवंबर 2017 को जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
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