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Sunday, 3 November, 2024
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दिल्ली निर्माण कार्य में लगे बैन पर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, मज़दूरों को मिलेंगे 5 हजार रुपये

निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी के मद्देनज़र मज़दूरों को पांच-पांच हज़ार की आर्थिक मदद दी जाएगी देने का फैसला.

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने निर्माण कार्य को रोकने का बड़ा फैसला लिया. उन्होंने बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को श्रमिकों को पांच-पांच हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए क्युकी निर्माण कार्य बंद होने की सबसे बड़ी मार दिहाड़ी मज़दूरों पर पड़ती है.

प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत शनिवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में केवल आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है. मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में पांच हज़ार रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है.’

आम आदमी पार्टी (आप) नीत शहर की सरकार ने पहले भी कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी. उस समय लेबर कार्ड द्वारा ये पैसा उनके खातों में दिया गया था. जिसके लिए लेबर विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया था.


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