नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भीतर यात्रा शनिवार को एक नया मील का पत्थर साबित होगी. शनिवार को 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली-मेरठ RAPIDX परियोजना का पहला खंड जनता के लिए खुल जाएगा, जिसमें सामान्य कोचों में यात्रा करने के लिए 30 रुपये से 50 रुपये तक का किराया होगा, जबकि प्रीमियम क्लास में यात्रा के लिए 60 रुपये से 100 रुपये तक का भुगतान करना होगा, जो अपने एक्सक्लूसिव बोर्डिंग लाउंज के साथ आता है.
यह परियोजना भारत की पहली हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) है, और पूरी तरह से चालू होने पर, इसका लक्ष्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को एक घंटे से भी कम करना है.
विचार यह है कि NCR के उत्तरप्रदेश की तरफ के यात्रियों को, जो काम या किसी अन्य काम के लिए रोजाना यात्रा करते हैं, सड़क यात्रा का एक आरामदायक विकल्प दिया जाए.
इससे राजधानी की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. पांच साल पुराने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपने व्यस्ततम दिनों में 1 लाख से अधिक वाहन आते हैं.
पहले खंड में दुहाई डिपो (गाजियाबाद में) से दिल्ली सीमा के पास साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर की दूरी शामिल है.
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम (NCRTC) के एक अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त किराया केवल 17 किमी की दूरी – या पहले खंड – के लिए है, पूरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के लिए नहीं.
17 किमी के पहले खंड वाले गलियारे में पांच स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो होंगे और यात्रा का समय 15 मिनट होगा. शुरुआत में हर 15 मिनट पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी.
अधिकारी ने कहा, “यदि कोई यात्री एक ही स्टेशन में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, तो उसे मानक श्रेणी के लिए 20 रुपये और प्रीमियम श्रेणी के लिए 40 रुपये का भुगतान करना होगा.”
NCRTC के अधिकारियों ने कहा कि मानक और प्रीमियम दोनों श्रेणी के यात्रियों को 25 किलोग्राम तक वजन का सामान ले जाने की अनुमति होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस खंड का उद्घाटन करेंगे.
NCRTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने कहा, “उद्घाटन के बाद 21 अक्टूबर को यात्री परिचालन शुरू हो जाएगा. प्राथमिकता अनुभाग पर RAPIDX परिचालन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच होगा. दोनों छोर से आखिरी ट्रेन रात 11 बजे उपलब्ध होगी. ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी, हालांकि सिस्टम 180 किमी प्रति घंटे की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है.”
वत्स ने कहा कि सिस्टम के “पूरी तरह चालू होने पर करीब एक लाख यात्री वाहनों को सड़क से हटाने का अनुमान है”.
32,724 करोड़ रुपये वाली इस दिल्ली-मेरठ RAPIDX कॉरिडोर परियोजना को जून 2025 तक चालू होने की उम्मीद है.
यह NCR के भीतर यात्रा को आसान बनाने वाले तीन RRTS गलियारों में से एक है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की पहल न केवल दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम करने में काफी मदद कर सकती है, बल्कि क्षेत्र की स्थानिक प्रदूषण समस्याओं को भी कम कर सकती है.
दिल्ली-मेरठ: एक प्राथमिकता गलियारा
82 किमी लंबा दिल्ली-मेरठ एक महत्वपूर्ण गलियारा है, क्योंकि लाखों लोग काम और व्यवसाय के लिए मेरठ और पड़ोसी क्षेत्रों से दिल्ली आते हैं.
NCRTC के अधिकारियों ने कहा, एक बार जब पूरा मार्ग चालू हो जाएगा, तो दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ पहुंचने में एक घंटे से भी कम समय लगेगा. NCRTC को शुरुआती सालों में प्रतिदिन लगभग आठ लाख यात्रियों की संख्या की उम्मीद है.
NCRTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रत्येक ट्रेन में छह कोच होंगे, जिनमें प्रीमियम श्रेणी और महिलाओं के लिए एक-एक कोच होगा और इसमें लगभग 1,700 यात्री सवार होंगे. प्रत्येक ट्रेन में प्रीमियम कोच में 62 सीटों सहित 134 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. प्रीमियम कोच तक प्लेटफॉर्म स्तर पर बने प्रीमियम लाउंज के माध्यम से ही पहुंचा जा सकेगा.”
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पहली बार, NCRTC ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली में दो-चरणीय कार्यक्षमता लागू की है.
NCRTC के एक अधिकारी ने कहा, “AFC प्रणाली में स्टेशनों के कॉनकोर्स और प्लेटफ़ॉर्म दोनों स्तरों पर गेट होंगे. यात्री कॉन्कोर्स स्तर पर भुगतान क्षेत्र और प्लेटफॉर्म स्तर पर मानक श्रेणी के बोर्डिंग क्षेत्र तक कॉन्कोर्स-स्तरीय गेटों के माध्यम से पहुंच सकेंगे. प्रीमियम कोच तक पहुंचने के लिए, यात्रियों को प्रीमियम लाउंज के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध एएफसी पर प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर फिर से टैप करना होगा.”
परिवहन नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि, एक बार RRTS कॉरिडोर पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने पर, दिल्ली-NCR में यातायात की भीड़ पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.
पिछले कुछ सालों में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 2018 में किया गया था, पर यातायात की मात्रा में काफी वृद्धि देखी गई है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक अधिकारी ने कहा, “पूरे राजमार्ग पर यातायात की मात्रा प्रति दिन 30,000 से एक लाख वाहनों के बीच होती है.”
दिप्रिंट से बात करते हुए, भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली और मेरठ के बीच 26 ट्रेनें चलती हैं, जिनकी औसत यात्रा का समय 1.5 से 2 घंटे है.
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) के मुख्य वैज्ञानिक और परिवहन योजना प्रभाग के प्रमुख ई. मधु ने कहा, “यह (RRTS) लोगों को परिवहन का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करने जा रहा है. विचार यह है कि जो लोग अपनी कारों का उपयोग करते हैं वे इस हाई-स्पीड मोड पर स्विच करें.”
उन्होंने कहा, “भले ही दोनों शहरों के बीच वाहनों के आवागमन में 5 प्रतिशत की कमी हो, लेकिन इसका क्षेत्र में भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.”
मधु ने कहा कि परिवहन के इस नए तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी जरूरी है.
उन्होंने कहा, “यदि अंतिम मील तक अच्छी कनेक्टिविटी का प्रावधान हो तो सवारियों की संख्या में वृद्धि होगी. साथ ही, ऐसे और गलियारे अधिक लोगों को RRTS में स्थानांतरित करने में मदद करेंगे.”
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली को जोड़ने के लिए एक एकीकृत कम्यूटर रेलवे नेटवर्क का विचार 1998-99 में पेश किया गया था, लेकिन 2006 में ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (NCRPB) ने इसे “कार्यात्मक योजना” के हिस्से के रूप में लिया. यह NCRTC वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार है.
जबकि परिवहन पर NCRPB की कार्यात्मक योजना में आठ RRTS गलियारे प्रस्तावित थे, तीन को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था: दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-अलवर, दिल्ली-पानीपत.
अन्य दो गलियारों को अभी केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी मिलनी बाकी है.
(संपादनः ऋषभ राज)
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