नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गुजरात स्थित एनजीओ की मानहानि की मांग को लेकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) से जवाब मांगा है. एनजीओ ने यह दावा किया है कि यूके के इस ब्रॉडकास्टर द्वारा दो पार्ट में जारी की गई डॉक्यूमेंट्री से भारत की, और इसकी न्यायपालिका के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा है.
जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सोमवार को बीबीसी समेत प्रतिवादियों को समन जारी किया और इस पर आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. सितंबर में वादी संगठन की तरफ से कोर्ट में सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए और डॉक्यूमेंट्री पर भारत और न्यायपालिका को बदनाम करने की दलील दी थी.
हाल ही में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने भी बीबीसी को समन जारी किया थाा, याचिका में विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव से पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी.
याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंह ने वादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) से संबंधित दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या किसी भी अन्य मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर रोक के लिए रोहिणी जिला अदालत में प्रतिवादियों को उनके एजेंटों समेत, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव या किसी अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म पर इसे प्रसारित करने से रोक लगाने का आदेश पारित करने की याचिका दायर की है.
उन्होंने प्रतिवादियों को एक निर्देश देने की भी मांग की है कि वे दो पार्ट की डॉक्यूमेट्र सीरीज में प्रकाशित अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री के लिए वादी, आरएसएस और विहिप से बिना शर्त माफी मांगें.
इसमें कहा गया है कि बीबीसी ने दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ को जनवरी 2023 में प्रसारित किया था. उक्त डॉक्यूमेंट्री को लेकर दावा किया गया है कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव बढ़ रहा है; खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने से भारत में हेट क्राइम और अतिवादी राजनीति को लेकर चिंताजनक वृद्धि हुई है.
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