दिल्ली, हरियाणा अगस्त में खोलना चाहते हैं स्कूल और केरल सितम्बर में, ज्यादातर राज्यों ने अभी नहीं लिया फैसला

पिछले हफ्ते हुई एचआरडी मंत्रालय की एक बैठक में, राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों ने अपने जवाब दे दिए. लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है.

स्कूली छात्रों की प्रतीकात्मक तस्वीर | एएनआई

नई दिल्ली: आधे से अधिक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं, देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर अभी भी दुविधा में हैं.

लेकिन अन्य राज्यों में दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक ने कहा है कि वो, अगस्त और सितंबर के बीच स्कूल फिर से खोलने को तैयार हैं.

राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने स्कूल खोलने को लेकर अपने जवाब, पिछले हफ्ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के साथ हुई एक बैठक में दिए.

लेकिन एमएचआरडी के अधिकारियों ने कहा कि ये जवाब तैयारियों को चेक करने की अनौपचारिक बातचीत का हिस्सा थे, और ‘अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है’.

देशभर के शिक्षण संस्थान लॉकडाउन की वजह से, मार्च से बंद चल रहे हैं, और अब सरकार ने राज्यों और दूसरे हितधारकों के साथ, परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है कि स्कूलों को कैसे और कब फिर से खोला जा सकता है.

दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ अगस्त में खोलना चाहते हैं

15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, सभी राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के साथ एक मीटिंग की गई. सभी के संकलित किए गए जवाबों के एक डॉक्युमेंट के अनुसार, मीटिंग में आधे से अधिक राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों ने कहा, कि उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि स्कूलों को फिर से कब खोला जाए, जबकि कुछ अन्य ने इसे केंद्र पर छोड़ दिया.

डॉक्युमेंट, जिसकी एक कॉपी दिप्रिंट के पास है, में कहा गया है कि असम और पांडुचेरी स्कूलों को 31 जुलाई को फिर से खोलने के लिए तैयार हैं.

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दिल्ली ये काम अगस्त में करना चाहती थी और यही रुख़ हरियाणा और चंडीगढ़ का भी था. हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों ने कहा कि वो 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयार होंगे.

राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने सितम्बर का शेड्यूल दिया है.

डॉक्युमेंट के अनुसार, आधे से अधिक राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्र, जिनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मेघालय, मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, ने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. इस बीच जम्मू-कश्मीर ने ये फैसला केंद्र पर छोड़ दिया है.

‘अभी कोई फैसला नहीं हुआ है’

मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा: ‘एचआरडी मंत्रालय निरंतर अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटा रहा है. चूंकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए राज्यों के जवाबों का कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता’.

जैसा कि दिप्रिंट ने ख़बर दी थी, एचआरडी मंत्रालय पैरेंट्स की राय भी मांग रहा है कि इस साल स्कूल कब खोले जाएं.

मंत्रालय ने पिछले शुक्रवार सभी राज्यों को लिखकर कहा था कि पैरेंट्स का फीडबैक लें कि वो स्कूल फिर से कब खुलवाना चाहते हैं. अपने पत्र में मंत्रालय ने तीन विकल्प दिए थे- अगस्त, सितंबर और अक्टूबर.

ये परामर्श स्कूलों के फिर से खुलने की, गाइडलाइन्स निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिन पर मंत्रालय काम कर रहा है. गाइडलाइन्स के लिए वो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी सलाह मशविरा कर रहे हैं.

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