नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के समीप निर्मित दो प्रमुख एक्सप्रेसवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की बकाया राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि कैबिनेट ने हाल में लोक निर्माण विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें लंबित राशि का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया, ‘इस योजना के हिस्से के रूप में, वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट से 500 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।’
शेष 3203.33 करोड़ रुपये भविष्य के बजट प्रावधानों के तहत किस्तों में दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, ये एक्सप्रेसवे 2018 में चालू हुए थे और इन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिल्ली के चारों ओर प्रभावी रूप से एक सुरक्षात्मक यातायात घेरा बना दिया है।
बयान में कहा गया, ‘इस भुगतान से लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय वित्तीय मुद्दों का समाधान होगा और भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र के साथ समन्वय में सुधार होगा।’
सरकार ने कहा कि इस परियोजना ने यात्रा के समय को कम करने में योगदान दिया है और शहर में भारी डीजल वाहनों के प्रवेश को सीमित करके दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मिलकर दिल्ली के चारों ओर एक ‘स्मार्ट रिंग रोड’ बनाते हैं। दोनों एक्सप्रेसवे लगभग 135-135 किलोमीटर लंबे हैं और ये छह लेन हैं, जिन्हें भारी और वाणिज्यिक वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया है।
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प्रचेता माधव
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