नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सात जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क के उन्नयन और डिजाइन को लेकर कंसलटेंसी सर्विस के वास्ते 1.26 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
इस माह के शुरू में जारी आदेश में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यू) ने जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) और एवी (ऑडियो विजुअल) के उन्नयन को लेकर कंसलटेंसी सेवाओं के वास्ते इस व्यय को मंजूरी दी थी।
पीडब्ल्यूडी के अनुसार, मंजूर राशि का इस्तेमाल दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों के 804 अदालत कक्षों में आंतरिक नेटवर्किंग की डिजाइन एवं उन्नयन तथा राउटर, स्विच, डेस्कटॉप एवं अन्य आईटी उपकरणों की खरीद पर भी किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए कुल आवंटित राशि 1,26,62,875 रुपये है।
पीडब्ल्यूडी ने सूचित किया कि इस संबंध में निविदाएं ई-टेंडरिंग के जरिये संसाधित की जाएंगी तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेकेदारों को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिये किये जाएं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि दो मार्च से पूर्ण रूप से फीजिकल (प्रत्यक्ष) सुनवाई शुरू की जाएगी, जबकि मामला-दर-मामला के अधार पर अपवादात्मक परिस्थितियों में ही हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई की इजाजत दी जाएगी।
भाषा सुरेश उमा
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