अरविंद केजरीवाल आज बताएंगे दिल्ली में लॉकडाउन की योजना- बाजार खुल सकते हैं, चल सकती हैं बसें

दिल्ली में सोमवार से और आर्थिक गतिविधियां दिखाई देंगी, शहर रेड जोन से बाहर आने की तैयारी में, केंद्र की छूट के बाद अब राज्य तय कर सकेंगे जोन का निर्धारण.

अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन संवाद करते हुए, फाइल फोटो | आप ट्विटर

नई दिल्ली: लॉकडाउन 4.0 शुरू होने के साथ दिल्ली में सोमवार से और भी आर्थिक गतिविधियां बहाल होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी रेड जोन की श्रेणी से बाहर आ सकती है, जो इस समय पूरी तरह इस जोन में है. केंद्र द्वारा रविवार को राज्यों को अपने हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने के अधिकार दिये जाने के बाद इस तरह की संभावना है.

लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों में ढील के संबंध में विस्तृत योजना सोमवार को घोषित की जाएंगी. उन्होंने दावा किया कि केंद्र के लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी ताजा दिशानिर्देश काफी हद तक दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप हैं.

सोमवार से देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है.

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि आप सरकार लॉकडाउन के अगले चरण में रियायतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगी.

इस कदम के साथ दिल्ली सरकार को केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप गतिविधियों की अनुमति देने के लिए और अधिकार मिल जाएंगे.

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दिल्ली सरकार ने पहले मांग की थी कि पूरे शहर को रेड जोन घोषित नहीं किया जाए और इसके बजाय नगर निकाय के वार्डों द्वारा कोविड-19 के मामलों को श्रेणीबद्ध किया जाए, जिलों द्वारा नहीं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं, जिससे दिल्लवासियों के लिए गतिविधियां ग्रीन तथा ऑरेंज जोन के मुकाबले मुश्किल हो गयी हैं.

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में सोमवार से बाजार खुल सकते हैं, बसें चल सकती हैं. हालांकि बसों में सामाजिक दूरी का नियम बनाये रखने के लिए करीब 20 यात्रियों को ही इजाजत होगी.

केंद्र सरकार ने रविवार को कुछ शर्तों के साथ राज्य के अंदर और राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन के साधनों की आवाजाही की अनुमति दे दी. नये दिशानिर्देशों में मॉल और निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं.

लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में शराब की और अधिक दुकानें खुलने की संभावना है. दिल्ली सरकार ने तीसरे चरण में करीब 150 सरकार संचालित दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी थी. राजधानी में शराब की करीब 850 दुकानें हैं.

हालांकि, हवाई सेवाएं और मेट्रो सेवाओं के साथ ही सभी तरह के सार्वजनिक समारोहों पर दिल्ली में पाबंदी रहेगी.

केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उनकी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि का इस्तेमाल दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने में किया है ताकि अगर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो तो उससे निपटा जा सके.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘केंद्र के दिशानिर्देश काफी हद तक लाखों दिल्लीवासियों के सुझावों पर आधारित दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप हैं. हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए किया है ताकि अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ें (तो निपटा जा सके), लेकिन यह समय पाबंदियों में कुछ हद तक रियायतों का है.’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘दिल्ली सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर दिल्ली के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगी और इसकी घोषणा कल (सोमवार को) करेगी.’

इससे पहले एक बयान में दिल्ली सरकार ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने पर मामलों में थोड़ी वृद्धि होने की आशंका है और दिल्ली इससे निपटने के लिए तैयार है. हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम सभी को अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा.’

ई-वाणिज्य कंपनियां सोमवार से सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार, राज्यों के दिशा-निर्देशों का इंतजार

ई-वाणिज्य कंपनियां सोमवार से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर चालू कर सकती हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में ज्यादा राहतें दी गयी हैं और कंपनियां अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस संबंध में राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों का इंतजार है.

गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है.

वहीं निषेध क्षेत्रों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गयी है. निषेध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है.

इस संबंध में अमेजन और फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला है.

वहीं पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी.

वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी.