नई दिल्ली : दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. दिल्ली सरकार का यह बजट दिल्ली की सड़कों, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा पर केंद्रित है. 2022-23 वित्त वर्ष का यह बजट 75,800 करोड़ का है. इससे पहले का बजट 69,000 करोड़ का था.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली थी. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, ‘अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं. यह बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है.’
सड़कें चमकेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे
वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ‘पीडब्ल्यूए की 1400 किमी. की सड़कों का नेटवर्क अपग्रेड करेंगे. फ्लाईओवर बनाएंगे, नई 1600 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन विश्व स्तरीय आईएसबीटी का निर्माण होगा. 14 बस शेल्टर बनाए जाएंगे. 1400 किमी सड़कों की मरम्मत के साथ साथ फुटपाथ संवारे जाएंगे.’
उन्होंने आगे कहा कि खाली बची जगहों पर पेड़ पौधे लगेंगे, फुटपाथों को सफाई नियमित होगी. दिल्ली को साफ सुंदर बनाएंगे.
गहलोत ने कहा कि, ‘फुटपाथों पर लगे पत्थरों को समय समय पर पेंट किया जाएगा. सड़कों पर धूल न जमा हो नियमित अंतराल पर सड़कों की सफाई धुलाई आधुनिक मशीनों से की जाएगी. इससे वायु प्रदूषण को रोकने में काफी मदद भी मिलेगी.’
उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार 26 नये फ्लाईओवर बनाएगी. इनमें 10 पर काम चल रहा है. 5 अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया में है. इन्हें बनाने में दिल्ली की जनता के 536 करोड़ बचाए हैं. जो फ्लाईओवर शुरू और बनने तक कीमत बढ़ जाती थी.’
वित्तमंत्री ने कहा कि डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे. इसके लिए तीन फ्लाईओर को लेकर 320 करोड़ का प्रस्ताव है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होंगे ताकि अमीर लोग भी इसका इस्तेमाल करें.
80 फीसदी बसें आने वाले समय इलेक्ट्रिक होंगी
अभी दिल्ली के बेड़ें में 7379 बसें हैं जो कि 600 मार्गों पर चलती हैं. 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं. 2023 के अंत तक दिल्ली के पास इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा. आने वाले समय में 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी.
गहलोत ने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मार्गों का प्लान है. दिल्ली का मेट्रो और बस नेटवर्क एक साथ जुड़ेगा.
सभी 57 बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा. काम युद्ध स्तर पर हो रहा है. दिल्ली सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ खर्च करेगी. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा विश्वस्तरीय बनेगा. तीन आईएसबीटी का विश्वस्तरीय का विकास होगा. दिल्ली सरकार इन्हें पीपीपी मॉडल के साथ हवाई अड्डों की तर्ज पर बना रही. इन्हें बस पोर्ट भी कह सकेंगे.
उन्होंने कहा कि इन बस पोर्ट में कॉमर्शियल काम्पलेक्स भी होंगे. हरिनगर और वसंत विहार में मल्टी लेवल बस डिपो होंगे. 6 मंजिलों तक बसें खड़ी होंगी. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. घरेलू बस यात्रियों की संतुष्टि के लिए दो आधुनिक बस टर्मिनल बनाएंगे. बाकी भी डेवलप होंगे. 9 नये बस डिपों का निर्माण जोरों पर है.
तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीनों कूड़े पहाड़ों को खत्म करेंगे. 2 साल के भीतर तीनों पहाड़ों का अंत हो जाएगा.
आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार नौंवा बजट है. गहलोत ने इसे स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट बताते हुए कहा, ‘दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी को हर संभव मदद दी जाएगी. सभी कॉलोनियों को सीवेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी.’
शत-शत प्रतिशत सभी घरों को सीवर कनेक्टिविटी होगी. प्रतयेक घर को सीवर कनेक्शन फ्री दिया जाएगा. यमुना को भी साफ कर एक्शन प्लान पेश किया.
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