पंचकूला (हरियाणा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर ‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की और राज्य में कई स्वास्थ्य एवं मेडिकल परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
कार्यक्रम में बोलते हुए सैनी ने कहा कि यह नई योजना महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने और तकनीक के जरिए पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये तक है, सीधे बैंक खाते में हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. आवेदन में मदद के लिए सरकार ने दो टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.
सैनी ने कहा, “आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती है… हम ‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत कर रहे हैं. पारदर्शिता के लिए हमने ‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी ऐप’ भी लॉन्च किया है. इसके लॉन्च के बाद से अब तक हरियाणा की 50,000 महिलाएं ऐप डाउनलोड कर चुकी हैं और 8,000 महिलाओं ने आवेदन भी किया है.”
उन्होंने आगे कहा, “हम दो टोल-फ्री नंबर भी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी बहनें यदि आवेदन प्रक्रिया में किसी दिक्कत का सामना करें तो उन पर कॉल कर मदद ले सकें. इस योजना से 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये तक है, सीधे बैंक खाते में 2,100 रुपये प्रति माह प्राप्त करेंगी.”
केंद्र के सहयोग पर प्रकाश डालते हुए सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को शासन का मूल आधार बनाया है.
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहे हैं. हम हरियाणा की 18 लाख महिलाओं की रसोई तक 500 रुपये में गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा राज्य के 80 में से 30 कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं.”
मुख्यमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई ‘लाड़ो सखी योजना’ का भी उल्लेख किया, जिससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा.
इस मौके पर सैनी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगी. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
इसके साथ ही, योजना के शुभारंभ पर सभी 22 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राज्य के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.
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