जयपुर, नौ मार्च (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि वे राजस्थान के 50 राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और इन सड़कों से जुड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा।
गहलोत बुधवार को केन्द्रीय मंत्री गडकरी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1,407 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार हैं और राज्य सरकार इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसी उद्देश्य से पिछले तीन साल में 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से 42 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास किया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 4 हजार 500 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गई हैं। 2022-23 के बजट में हमारी सरकार ने सड़कों के विकास के लिए 5 हजार 133 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि गडकरी के निर्देशन में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को गति मिली है और इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने गडकरी से राज्य के 50 राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से सम्बन्धित लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी प्रदान कराने का अनुरोध किया।
गहलोत ने गडकरी से अनुरोध किया कि वह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने की योजना बनाने की दिशा में पहल करें। इससे महानगरों में वाहनों से फैल रहे प्रदूषण की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी और ईंधन की बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने देश-प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय नीति बनाने की वकालत की और इस संबंध में गडकरी से सभी राज्यों के परिवहन तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्रियों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया।
भाषा कुंज अर्पणा
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