बेंगलुरु, 17 अगस्त (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल में संसद द्वारा पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल कंपनियों को पूर्ण कानूनी दायित्व के तहत भारतीय नागरिकों के डेटा को संभालने के लिए जवाबदेह बनाएगा।
कानून को साइबर कानून ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि नियम का पालन न करने पर संबंधित कंपनियों को भारत में काम करने से भी रोका जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने पीटीआई-भाषा से कहा, “डीपीडीपी विधेयक का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अपने डेटा को सुरक्षित रखने का अधिकार देना है और यह सभी कंपनियों पर दायित्व डालता है, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, छोटे या बड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को पूर्ण (कानूनी) दायित्व के साथ संभाला जाए।’
उन्होंने कहा कि अगर वे भारतीय नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा और अगर वे बार-बार कानून का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें भारत में काम करने से भी रोका जा सकता है।
भाषा नेत्रपाल माधव
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