नई दिल्ली: इस हफ्ते की शुरुआत में जारी गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार, अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच भारत से देश में डिपोर्ट किए गए विदेशी नागरिकों की सबसे अधिक संख्या नाइजीरिया से थी.
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, उस अवधि के दौरान कुल 2,331 विदेशियों को उनके देश वापिस भेजा गया. इनमें से 1,470 नाइजीरिया से थे, इसके बाद 411 बांग्लादेश से और 78 युगांडा से थे.
डिपोर्ट तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति वैध वीज़ा और दस्तावेज़ के बिना देश में प्रवेश करता है या वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहीं रहता है.
गृह मंत्रालय इमिग्रेशन, वीज़ा, विदेशी कंट्रीब्यूशन और नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है. हालांकि, विदेशियों के भारत में प्रवेश करने, ठहरने, देश के भीतर आवाजाही और बाहर निकलने को इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों द्वारा रेगुलट किया जाता है।
विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने और वापिस जाने को रेगुलेट करते हैं.
जबकि सभी कैटेगरी के भारतीय वीज़ा विदेश में स्थित भारतीय मिशनों और पोस्टों द्वारा फिजिकल या स्टिकर की तरह दिए जा सकते हैं, इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) वर्तमान में 167 देशों के विदेशियों को सात कैटेगरी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देता है.
इमिग्रेशन अधिकारी तीन देशों — जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को भारत भर में छह निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर ऑन अरावइल (आगमन) पर वीज़ा देते हैं.
रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच कुल 98,40,321 विदेशी भारत आए थे.
इस अवधि के दौरान, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक 21 लाख बांग्लादेश से, उसके बाद 17 लाख अमेरिका से और 9 लाख यूनाइटेड किंगडम से थे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल और सिंगापुर का स्थान रहा.
मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान विदेशियों के कुल आगमन में इन 10 देशों का योगदान 70.27 प्रतिशत रहा.
वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) के 1,112 मामले दिए गए.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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