हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने भारत के सबसे युवा राज्य में 22 मार्च को केंद्र सरकार से दो दिन पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी.
उन्होंने इस कदम को ‘सर्जना हितम (सार्वजनिक हित)’ के रूप में वर्णित किया. तेलंगाना में एक शुरुआत अच्छी थी, लेकिन राज्य की कहानी महामारी की प्रतिक्रिया से निपटने में अलग है.
इसकी परीक्षण दर पड़ोसी तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश सहित पड़ोसियों की तुलना में ख़राब है और इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है. यहां कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच संक्रमण बढ़ रहा है.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की मंजूरी और तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद केसीआर सरकार परीक्षण के लिए निजी लैबों को चालू रखने से इनकार कर रही है और तेलंगाना में आने वाले रेल यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारेंटाइन ख़त्म करने का राज्य के निर्णय ने संदेह को रोकने में मदद नहीं की.
इस सबके बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक सख्त कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष उनकी कार्यशैली को निरंकुश करार देता है.
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आलोचना बढ़ने के बाद से केसीआर सरकार ने कोविड-19 पर अपनी प्रतिक्रिया का बचाव किया है. इसने आईसीएमआर के दिशानिर्देशों का पालन करने का दावा किया है ओर बहुत कम परीक्षण दर के सभी सवालों को खारिज कर दिया है. अपने लोगों के लिए, केसीआर की एक अलग छवि हैं, जिसमें अक्षमता के लिए धैर्य नहीं है.
जबकि माना जाता है कि राज्य ने अपने किसानों का भला किया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के प्रति इसका आचरण संतोषजनक नहीं है. यहां तक कि राज्य के डॉक्टरों ने खराब गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और काम की परिस्थितियों के बारे में शिकायतें की हैं. कुल मिलाकर, राज्य भारी संकट को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, चिकित्सा के मोर्चे पर और साथ ही बड़े मानवीय पहलू पर भी राज्य ने संघर्ष किया है.
संख्याये
दो महीने की अवधि 28 मार्च से 27 मई के बीच में तेलंगाना में 63 कोविड-19 मौतें हुईं. लेकिन 12 दिनों में 27 मई से 7 जून तक मौतों की संख्या दोगुनी से अधिक 137 तक हो गई.
3.79 प्रतिशत (10 जून तक) की मृत्यु दर के साथ तेलंगाना महाराष्ट्र (3.66 प्रतिशत) की तुलना में ख़राब स्थिति में है, जिसमें भारत में सबसे अधिक कोविड -19 मामले हैं. आंध्र प्रदेश (1.49 प्रतिशत) और कर्नाटक (1.14 प्रतिशत) की मृत्यु दर है.
27 मई और 7 जून के बीच कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,098 से बढ़कर 3,650 हो गई, इसमें 1,500 की वृद्धि हुई 10 जून तक यह आंकड़ा बढ़कर 4,111 हो गया और मौतों की संख्या 156 हो गई.
ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य पिछले महीने तक इससे अधिक परीक्षण कर रहा था, लेकिन फिर भी यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों से पीछे है.
दिप्रिंट द्वारा एक्सेस किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना ने 27 मई तक लगभग 29,000 परीक्षण किए थे, जो 8 जून तक बढ़कर 36,851 हो गए.
तेलंगाना की परीक्षण दर 1,053 प्रति मिलियन (8 जून तक) है, जबकि आंध्र प्रदेश में 8,694 प्रति मिलियन, महाराष्ट्र में 4,628 और कर्नाटक में 5,843 प्रति मिलियन है. यहां तक कि इसके उत्तरी पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी बेहतर प्रति मिलियन परीक्षण दर है जो 3,095 है.
8 जून तक 6.6 प्रतिशत तेलंगाना की पाजिटिविटी दर थी – पॉजिटिव आने वाले मामलो की संख्या – राष्ट्रीय औसत 4.4 प्रतिशत से अधिक है. उच्च पाजिटिविटी वाले राज्य महाराष्ट्र (14.6 प्रतिशत), दिल्ली (10.3 प्रतिशत) और गुजरात (8 प्रतिशत) हैं.
एक उच्च परीक्षण पाजिटिविटी दर संक्रमण के बढ़ने का सुझाव देती है और परीक्षण को बढ़ाने के लिए राज्य को बताता है. केसीआर सरकार परीक्षण नंबरों के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय के नज़र में है, लेकिन यह अधिक परीक्षणों का संचालन करने के लिए निजी अस्पतालों को आगे बढ़ने से रोक रही है.
राज्य सरकार का दावा है कि उसका परीक्षण प्रोटोकॉल आईसीएमआर दिशानिर्देशों का पालन करता है. यह निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण के प्रयासों से बाहर रखने के लिए आलोचना के खिलाफ लगातार बचाव कर रहा है, उनका कहना है कि ऐसा करने से जनता में दहशत फैल सकती है.
तेलंगाना की परीक्षण दर भी आईसीएमआर अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में दोषपूर्ण दिखाई दी है. यह पाया गया कि राज्य में द्वितीयक संक्रमण दर दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक थी.
द्वितीयक संक्रमण दर एक शब्द है जिसका उपयोग महामारी विज्ञानियों द्वारा उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो कोविड -19 रोगी के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हो गए हैं.
आईसीएमआर के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसमें 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच संक्रमित और परीक्षण किए गए लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया,उसमें भारत की औसत द्वितीयक संक्रमण की दर 3.9 प्रतिशत है, जबकि तेलंगाना का 5.6 प्रतिशत है.
हालांकि, तेलंगाना की संख्या इससे अधिक प्रतीत होती है क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी आंकड़े के 20 की तुलना में 14 तात्कालिक संपर्कों के विश्लेषण पर आधारित है.
यह स्वीकार करते हुए कि उच्च माध्यमिक संक्रमण की दर चिंता का विषय है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इताला राजेंद्र ने दिप्रिंट को बताया कि ‘राज्य परीक्षण के बारे में आईसीएमआर दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि द्वितीयक संक्रमण में इतनी तेजी क्यों थी?’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य जीवन रेड्डी ने कहा कि संख्याएं खुद के लिए बोलती हैं, यह कहते हुए कि ‘सरकार आईसीएमआर दिशानिर्देशों का उपयोग अधिक लोगों का परीक्षण नहीं करने के बहाने के रूप में कर रही है जबकि अन्य लाखों में परीक्षण कर रहे हैं, हम अभी भी हजारों में परीक्षण कर रहे हैं.’
रेड्डी ने दावा किया कि सरकार सब कुछ दिखावा करना चाहती है, क्योंकि हैदराबाद नगरपालिका चुनाव केवल नौ महीने दूर हैं. ‘लेकिन यह नियंत्रण में नहीं है’, उन्होंने कहा.
मुख्य कोरोना अस्पताल एक हॉटस्पॉट
8 जून तक पूरे राज्य में 159 कन्टेनमेंट जोन थे, जिनमें हैदराबाद और इसके बाहरी इलाके जैसे रंगारेड्डी और मेडचल शामिल थे.
लेकिन एक और हॉटस्पॉट है जो चिंता का मुख्य कारण है -वह है राज्य का सबसे बड़ा कोविड-समर्पित सुविधा केंद्र – हैदराबाद के ट्विन शहर सिकंदराबाद का गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल.
डॉ. प्रभाकर, सुविधा केंद्र के नोडल अधिकारी ने कहा, जबकि मरीजों को हैदराबाद के अन्य अस्पतालों में कोविड-19 के लिए इलाज किया जा सकता है, लेकिन सभी पॉजिटिव मामलों को अंततः गांधी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है.
राज्य भर में, 153 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब तक पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें से 79 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं, जिन्हें पिछले दो सप्ताह में पाया गया है.
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 26 और निजाम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज (निम्स) में 49 डॉक्टरों को पॉजिटिव पाया गया है. गांधी अस्पताल में चार डॉक्टरों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.
तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (टी -जुडा ) के अध्यक्ष डॉ विष्णु निलोफर ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य कर्मचारी अपेक्षित सुरक्षात्मक गियर से लैस नहीं है.
‘पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण) किट की गुणवत्ता पर समझौता किया जाता है. शुरुआत में, हमारे पास पर्याप्त किट भी नहीं थे … हमने उन्हें बाद में निजी कंपनियों से दान के माध्यम से प्राप्त किया. सरकार हमारी चिंताओं को दूर करने में विफल रही है’, उन्होंने कहा.
पॉजिटिव आने के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ती संख्या के कारण डॉक्टरों में भय बढ़ गया है.
उन्होंने कहा, ‘हम तीन बार स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं, उनसे आवास उपलब्ध कराने और फ्रंटलाइन डॉक्टरों को शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना.’ उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी खुद की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि उनके सहयोगियों और परिवारों का भी है.
गांधी अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि इसने राज्य की कम परीक्षण दरों को बढ़ाया है.
‘सरकार की कम परीक्षण की रणनीति अब अपने स्वयं के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों पर भारी पड़ रही है. हम इस तरह से नहीं जा सकते … कुछ प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए.’
तेलंगाना राज्य चिकित्सा कर्मचारी और श्रमिक संघ, जो कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग, सरकारी अस्पतालों, आदि के श्रमिकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने मांग की है कि 3,000 स्वास्थ्य कर्मियों का परीक्षण किया जाए. श्रमिकों ने राज्य द्वारा घोषित 10 प्रतिशत वेतन प्रोत्साहन को तत्काल तीन महीने पहले जारी करने की भी मांग की है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस सप्ताह के अंत तक आंदोलन होगा, एम नरसिम्हा,संघ के अध्यक्ष, ने कहा.
निम्स में एक डॉक्टर द्वारा कथित सरकारी उदासीनता के बारे में चिंता व्यक्त की गई. ‘महामारी के दौरान किसी भी अस्पताल में सीएम कभी नहीं गए और हम उसके साथ एक नियुक्ति पाने में सक्षम नहीं थे और क्या कहना है?’
मंगलवार को, गांधी अस्पताल में लगभग 200 जूनियर डॉक्टरों ने कोविड-19 रोगी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, के परिचारकों द्वारा एक सहकर्मी की कथित तौर पर पिटाई के बाद बुनियादी सुरक्षा की मांग को लेकर एक धरना शुरू किया, जो बुधवार को जारी रहा.
तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव किज़ेर हुसैन ने बुधवार को कहा, ‘जब स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा निदेशक अस्पताल में पहुंचे और अधिनियम की निंदा की, तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया.’
उन्होंने कहा कि 200-बेड वाले वार्ड में केवल एक बुजुर्ग वार्ड ब्वॉय है और डॉक्टरों पर अत्यधिक दबाव है. डॉ. हुसैन ने कहा, ‘दो-तिहाई जूनियर डॉक्टरों को छूट दी गई है क्योंकि 10 दिनों में परीक्षा है जबकि 1 / 3 होम क्वारंटाइन में हैं, जिसका मतलब है कि हम तीन शिफ्ट कर रहे हैं.’
फोन कॉल और संदेशो के माध्यम से दिप्रिंट के बार-बार प्रयासों के बावजूद तेलंगाना के चिकित्सा शिक्षा निदेशक, के रमेश रेड्डी, जो राज्य के कोविद-19 नियंत्रण प्रयासों का हिस्सा हैं, ने खराब गुणवत्ता वाले पीपीई किट के आरोपों के बारे में दिप्रिंट के सवालों का जवाब नहीं दिया. तेलंगाना के निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य जी श्रीनिवास राव ने फोन कॉल और संदेशो का जवाब नहीं दिया.
हालांकि, तेलंगाना रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ जी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने उन्हें सूचित किया था कि गुणवत्ता उनके नियंत्रण में नहीं है. जब हम ये बात उनके सामने रखते हैं तो वे कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है लेकिन गुणवत्ता उनके हाथ में नहीं है। लेकिन, परिणामस्वरूप, डॉक्टर भी डीहाइड्रेट हो रहे हैं.
76 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों को राशन नहीं मिला: सर्वेक्षण
शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधि की रीढ़ बनाने वाले प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. शहरों में उन्हें नौकरी के बिना छोड़ दिया गया, लाखों लोगों ने घर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा शुरू की.
30 मार्च को केसीआर ने प्रवासी श्रमिकों को तेलंगाना छोड़ने की कोशिशों के खिलाफ आग्रह किया और कहा कि वे उनके घर के ‘सदस्य’ जैसे हैं. आप इस राज्य के विकास में भागीदार हैं. हम आपका ध्यान रखेंगे. उनकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी.
हालांकि, माना जाता है कि सरकार की सहायता हजारों लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है, चाहे वे प्रवासी हों या राज्य के स्वयं के श्रम बल के लोग हों.
रचाकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीस) के हैदराबाद परिसर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, तेलंगाना में 76 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों को 12 किलो चावल और 500 रुपये की मासिक सहायता 1 अप्रैल तक प्राप्त नहीं हुई. यह सर्वेक्षण आठ पुलिस थानों में 10,672 श्रमिकों के नमूने पर आधारित था.
मई में सरकार को सफेद राशन कार्ड धारकों (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों) के लिए 1,500 रुपये के घरेलू लॉकडाउन नकद सहायता प्रदान करने में कथित रूप से असफल रहने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगायी थी.
केसीआर सरकार द्वारा कथित तौर पर उन स्थानीय श्रमिकों के कार्ड रद्द कर दिए जाने के बाद यह निर्णय आया, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक सरकार द्वारा दिए गए 12 किलो / माह मुफ्त चावल को नहीं लिया था. बाद में यह भुगतान जारी किया गया था.
हालांकि, राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रमुख राशन अधिकारी बाला देवी ने कहा, ‘34,283 लोगों को पहले स्पेल में 12 किग्रा चावल मिले, जबकि दूसरे स्पैल में 39,844 प्रवासी कामगारों को चावल मिले. उन्होंने कहा, ‘हमने खुद ग्रेटर हैदराबाद में 890 मीट्रिक टन भेजा है.’
विपक्ष ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने राज्य सरकार को लिखे एक खुले पत्र में ‘ख़राब राशन प्रबंधन’ पर सवाल उठाया.
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था रथु स्वराज्य वेदिका के किरण कुमार विस्सा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रवासियों की संख्या का अनुमान कभी सटीक नहीं था.प्रयास आधा-अधूरा था और प्रवासियों के लिए सहानुभूति, उनकी गरिमा और समाज में उनके मूल्य से कम थी.
उन्होंने कहा, ‘प्रवासियों का जिम्मा 80 प्रतिशत सिविल सोसाइटी पर देना एक त्रुटिपूर्ण नीति थी. सिविल सोसायटी समूहों द्वारा खाद्य राशन प्रदान करने के लिए कंपनियों के सीएसआर प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकार के अत्यधिक त्रुटिपूर्ण नीति निर्णय की ओर इशारा किया.
उन्होंने कहा, ‘जब सरकार ने आखिरकार प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक संख्या और उनके मूल्य को पहचान लिया, तो अधिकारियों ने प्रवासियों के वापसी को धीमा करने की कोशिश की- जिसके परिणामस्वरूप उनको और कष्ट हुआ.
एक्टिविस्टों का कहना है अब तक अनुमानित 20 लाख प्रवासियों में से केवल 1.5 लाख ने तेलंगाना द्वारा चलाई श्रमिक ट्रेनों में घर लौटने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने कहा कि मई के दूसरे सप्ताह में एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन 40 ट्रेनों का वादा किया गया था, लेकिन वे एक दिन में केवल तीन चलाते हैं.
9 जून को रेलवे ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य ने महीने की शुरुआत से प्रवासियों के लिए कोई ट्रेन नहीं मांगी थी, जिससे अदालत ने कलेक्टरों को ‘अपने कर्तव्य में विफल’ बताया था.
किसानों के लिए कुछ राहत
लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना सरकार ने राज्य में रबी सीजन के दौरान धान, मक्का और बंगाल चना, तीन सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए ग्राम-स्तरीय खरीद का आयोजन किया.
जबकि धान खरीद में कमी के कारण कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गांव स्तर की खरीद को उन किसानों से सफलतापूर्वक किया गया, जो बेचने को तैयार थे. विस्सा के अनुसार, जबकि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले हजारों किसानों ने अपनी फसल बेची, क्योंकि 50 प्रतिशत फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रशासन द्वारा तय किया गया था. बंगाल के चने के साथ भी ऐसा ही हुआ, इस तरह काफी हद तक किसानों को गरीबी से दूर करने का काम किया गया.
हालांकि, यह सब्जियों और मूंगफली जैसी अन्य फसलों तक नहीं पहुंचा, परिवहन और मार्केट की कमी के कारण किसानों के एक और वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ.
उदाहरण के लिए, शहरों में कुछ सब्जियों के दाम 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम (लॉकडाउन से पहले) से गिरकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए.
किसानों के लिए किए गए अन्य उपायों में राज्य यह भी दावा करता है कि पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अपने सीमांत किसानों को यह बताने के लिए कि वह देश में पहले स्थान पर है. इस महीने की शुरुआत में घोषित इस परियोजना का उद्देश्य मांग बढ़ाने में मदद करना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है.
असंतोष के लिए कोई जगह नहीं
सूत्रों ने कहा, केसीआर ने भारत में वायरस के तनाव और प्रकोप के स्तर को समझने के लिए विशेषज्ञ विचार प्राप्त करने के लिए विदेशों में कई महामारी विज्ञानियों से परामर्श किया है.
उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नोडल समूह का भी गठन किया है, जिसमें मुख्य सचिव सोमेश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंदर और तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जिसमें हैदराबाद कलेक्टर स्वेता मोहंती शामिल हैं.
हालांकि, अंतिम निर्णय केसीआर का माना जाता है, जो राज्य के कोविड-19 प्रतिक्रिया के हर पहलू को सूक्ष्म रूप से मैनेज करते हैं.
सूत्रों ने बताया कि कोरोनोवायरस प्रयास में लगे वरिष्ठ सिविल सेवक एक पैर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आसानी से माफ नहीं करते हैं.
यह पता चला है कि मुख्यमंत्री आधी रात तक निवास प्रगति भवन में बैठकें आयोजित करते हैं और अपनी टीम के दावों को सत्यापित करने के लिए फ़ोन करते हैं. निजामाबाद के पूर्व सांसद के कविता के अनुसार वह ना नहीं सुनना चाहते हैं.
वह अधिकतम एक या दो मौके देते हैं, अन्यथा वह छोड़ते हैं…उनकी बेटी के रूप में, मैं कह सकती हूं कि वह अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं.
टीपीसीसी नेता रेड्डी ने कहा कि सरकार का निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण ढांचे से बाहर रखने का फैसला ‘निरंकुशता’ को दर्शाता है, लेकिन कविता ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह वर्णन करना गलत है.
सीएम इस बात की भी निगरानी कर रहे हैं कि गांधी अस्पताल में कोरोना के रोगियों के लिए क्या मेन्यू तय किया या बीपीएल परिवारों को 12 किलो चावल / आटा उपलब्ध कराया जाएगा. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केसीआर ने श्रमिक एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले प्रत्येक प्रवासी के लिए एक पैक मेन्यू की रूपरेखा तय की. जिसमें दो पैकेट पोहा, 2 पैकेट ब्रेड, एक बोतल जैम आदि शामिल हैं.
ए शांतिकुमारी, विशेष स्वास्थ्य सचिव जो कोविड की बैठकों के दौरान मंत्री के साथ मिलकर काम करती हैं. उन्होंने कहा, ‘उनकी याददाश्त बहुत तेज है, वह पांच साल पहले की भी चीजों को याद रखते हैं. अगर कुछ सही नहीं होता है तो उसको काम से हटा दिया जाता है.
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