नई दिल्ली: एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया पर एक ‘टूलकिट’ साझा करने में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को प्राथमिकी की एक प्रति और अन्य दस्तावेज मुहैया कराने तथा अपने परिवार से उन्हें बातचीत करने की अनुमति दे दी है.
अदालत ने प्राथमिकी के अलावा पुलिस को गिरफ्तारी आदेश और हिरासत से जुड़े कागजात की प्रतियां भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
अदालत ने रवि को गर्म कपड़े, मास्क और किताबें मंगाने की भी अनुमति दे दी है.
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मंगलवार को रवि को पुलिस हिरासत के दौरान एक दिन में 15 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने और अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी है.
अदालत ने एक याचिका पर यह आदेश दिया. रवि ने अपने वकील के जरिए यह याचिका दाखिल की थी.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
अदालत ने रविवार को रवि को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है.
यह भी पढ़ें: टूलकिट मामले में DCW ने दिल्ली पुलिस से दिशा की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब की
दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ टीम द्वारा गिरफ्तार रवि को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया गया और पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया.
हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से कहा था कि कार्यकर्ता ने किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए ‘टूलकिट’ दस्तावेज का कथित तौर पर संपादन किया और इस मामले में कई लोग शामिल थे.
मुद्दे के बारे बताने के लिए ‘टूलकिट’ दस्तावेज तैयार किया जाता है. इसके जरिए सूचना मुहैया करायी जाती है कि किसी को मुद्दे के समाधान के लिए क्या करना चाहिए. इसमें याचिका के बारे में सूचनाएं, प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में सूचनाएं हो सकती हैं.
यह भी पढ़ें: क्या है टूलकिट? टेक युग के विरोध प्रदर्शनों के डॉक्युमेंट की वो चाबी, जिसने दिशा-निकिता को मुसीबत में फंसा दिया