(गौरव सैनी)
नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को मिस्र में जलवायु शिखर सम्मेलन के प्रस्तावित सौदे का अद्यतन मसौदा प्रकाशित किया। यह सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं करता है, जो इस वर्ष प्रमुख मांगों में से एक है, और कोयले पर ग्लासगो समझौते के मसौदे को ही दोहराता है।
हालांकि, वार्ताकारों ने कहा कि वे नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक कोष के निर्माण पर एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं।
वार्ता की सफलता क्षति एवं नुकसान के समाधान के लिए कोष के गठन पर निर्भर है । यह (क्षति एवं नुकसान) एक ऐसी शब्दावली है, जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप त्रासदी से होने वाली अपूरणीय क्षति के लिए किया जाता है।
हालांकि, यह सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों द्वारा मतदान किया जाना है।
अस्थायी सौदे पर प्रेसीडेंसी परामर्श शाम 6:30 बजे (मिस्र समय) के लिए निर्धारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसका समापन अब रविवार की सुबह होने की संभावना है।
हानि एवं क्षतिपूर्ति के समाधान के लिए वित्तपोषण या एक नया कोष बनाना भारत सहित गरीब और विकासशील देशों की लंबे समय से लंबित मांग रही है- उदाहरण के लिए बाढ़ से विस्थापित लोगों को स्थानांतरित करने के लिए धन की जरूरत-, लेकिन अमीर देशों ने एक दशक से अधिक समय से इस पर चर्चा से परहेज किया है।
विकसित देशों खासकर अमेरिका ने इस डर से इस नये कोष का विरोध किया है कि ऐसा करना जलवायु परिवर्तन के चलते हुए भारी नुकसान के लिए उन्हें कानूनी रूप से जवाबदेह बनाएगा।
भाषा रवि कांत संतोष
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