मुंबई, 21 जून (भाषा) कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं ने मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया और महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी (एमवीए) के सभी सांसदों और विधायकों के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र राज्य सरकार को दबाने के लिये एमवीए के घटकों को निशाना बनाने के वास्ते एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है।
याचिका पिछले हफ्ते मधु होलामगी, यूसुफ पटेल और रंजीत दत्त ने दायर की। विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सभी एमवीए घटकों- शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में राहत लेने के लिए अधिकृत करने वाले सबूत पेश करने का भी निर्देश दिया। याचिका में मांगी गई राहत ईडी, मुंबई के खिलाफ है।
अदालत ने कहा कि एमवीए सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकालतनामा या प्राधिकार पत्र पेश करने में विफल रहने पर, एमवीए के प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किया जाएगा कि क्या उन्होंने इस अदालत में ऐसा कोई आवेदन दिया है। मामले की सुनवायी बुधवार को होगी।
याचिका में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को दबाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अन्य दलों के सदस्यों, विशेष रूप से एमवीए के घटकों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
भाषा अमित दिलीप
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