लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बदलाव की चर्चा के बीच यूपी कांग्रेस ने बिजली दरें सस्ती करने व कोरोनाकाल के दौरान आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने की अपील है. कांग्रेस के यूपी चीफ अजय लल्लू ने प्रस्तावित नई विद्युत दरों के प्रस्ताव को आम जानता के साथ धोखा करार देते हुए इस कदम को प्रदेश की जनता बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है.
दिप्रिंट से बातचीत में अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार बिजली की दर बढ़ाकर आम जनता पर और मुसीबतें बढ़ाने का काम करने जा रही है. लल्लू के मुताबिक, आम जनता कोरोना महामारी से परेशान है. ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाये जाने से उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी . उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि आम उपभोक्ताओं को राहत के वास्ते सरकार को कोरोनाकाल का बिजली बिल माफ़ करना चाहिए. जिन बेचारों की नौकरी चली गई वे कहां से बिजली का बिल देंगे. कोरोना के कारण कितनों ने अपनों को खो दिया, इनमें कई के आर्थिक हालात ठीक नहीं. वे कैसे बिजली का बिल दें. कांग्रेस ने इसको लेकर पहले भी अभियान चलाया है, आगे भी चलाएगी.
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प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की सिफारिशों पर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलरिटी अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए, जो बढ़ी बिजली दरों को कम किये जाने की सिफारिश कर रही है. अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार कार्पोरेट घरानों और बिजली कंपनी की हाथो की कठपुतली बन चुकी है. उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ध्वस्त कानून व्यवस्था, कोरोना और बाढ़ से पीड़ित चल रही है. सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है .योगी सरकार को नींद से जागना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ध्वस्त हो गयी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भीतर से हिल गयी है.
जनता कहती है- यूपी में बिजली की दरें कम्पनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गईं हैं।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कामर्शियल न्यूनतम चार्ज ख़तम करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है।
सरकार को इसपर विचार करना चाहिए।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2020
बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके यही मांग कही थी. प्रियंका ने लिखा था ‘जनता कहती है- यूपी में बिजली की दरें कम्पनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गईं हैं. यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कामर्शियल न्यूनतम चार्ज ख़तम करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है. सरकार को इसपर विचार करना चाहिए.’
बता दें कि यूपी में बिजली दर प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनकी आपत्तियों सहित बिजली दरों का शेड्यूल विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष को भेज कर जनहित में बिजली दरें कम कराने की रिक्वेस्ट की है.
उपभोक्ता परिषद ने शेड्यूल में घरेलू ग्रामीण व शहरी विद्युत उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दरों में कमी दर्शाते हुए इसे लागू करने की मांग की है. इसी के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी उतरी है.