नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उन किसानों को मुआवजा दिया, जिनकी फसल पिछले साल अक्टूबर में बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गयी थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जनवरी में सरसों की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण जल्द ही शुरु किया जाएगा ताकि मुआवजा तय किया जा सके।
केजरीवाल ने कहा कि कोई देश या राज्य अगर किसानों का सम्मान और उनकी मदद नहीं करता है तो वह समृद्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में कीट की वजह से खराब हुई कपास की फसल के लिए सरकार ने 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़े का ऐलान किया था और इसे अबतक दिया भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भुगतान में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए मुआवजा तय करने के वास्ते एक आसान फॉर्मूला अपनाया है। अगर 70 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है तो 70 फीसदी मुआवजा तय किया गया है और अगर 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है तो 100 फीसदी मुआवजा तय किया गया है। मुआवजा प्रति एकड़ 20,000 रुपये की दर से तय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली में किसानों के बेटे और भाई की तरह हैं और उनके लिए उनकी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
सरकार ने एक बयान में कहा कि करीब 30,000 एकड़ की जमीन पर अक्टूबर में बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब हुई थी जिसके लिए 55.35 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
केजरीवाल ने कहा, “ 15 साल तक शासन करने वाली एक मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दिल्ली में खेती होती है। यह दिखाता है कि किसानों की शासन प्रणाली से किस तरह से कोई मौजूदगी नहीं थी। आप वहां सरकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह किसानों की मदद करेगी जहां मुख्यमंत्री को ही किसानों की मौजूदगी के बारे में पता न हो।”
केजरीवाल जाहिर तौर पर दिवंगत शीला दीक्षित का हवाला दे रहे थे जो 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद ‘आप’ ने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि राशि दो-तीन महीने में उनके खातों में स्थानांतरित कर दी गई।
केजरीवाल ने सचिवालय में हुए समारोह में किसानों को मुआवज़े के चेक सौंपे। केजरीवाल एक बुजुर्ग किसान को चेक सौंपने के लिए मंच से नीचे उतर आए।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने फसल के क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को 10-20 रुपये तक का मुआवज़ा दिया है जो मदद नहीं बल्कि अपमान है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कुछ प्रभावित किसानों के मामले में दो लाख से साढ़े तीन लाख तक की सम्मानजनक राशि का भुगतान किया है।
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और मुख्य सचिव विजय देव ने उम्मीद जतायी कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए।
भाषा नोमान रंजन
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