नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार विकासशील देशों की सफल जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए जलवायु वित्तपोषण महत्वपूर्ण बना रहेगा।
आम बजट से एक दिन पहले लोकसभा में पेश 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ‘‘2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की भारत की घोषणा के बाद जलवायु कार्रवाई पर व्यापक जोर रहेगा। भारत समेत विकासशील देशों द्वारा सफल जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्तपोषण अहम रहेगा।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में ‘पक्षों के 26वें सम्मेलन’ (सीओपी-26) में दिये गये राष्ट्रीय वक्तव्य के तहत कार्बन उत्सर्जन में और कटौती के संबंध में 2030 तक अर्जित किये जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की थी।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार नीति आयोग के एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों) भारत सूचकांक पर भारत का प्रदर्शन 2019-20 में 60 के समग्र स्कोर से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया है। इसमें कहा गया है कि ये आंकड़े एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में ‘‘प्रगति’’ को दर्शाते हैं।
समीक्षा के मुताबिक, ‘‘2020-21 में महामारी का प्रकोप होने के बावजूद भारत ने नीति आयोग एसडीजी भारत सूचकांक द्वारा मापे गये 17 एसडीजी में से आठ पर अच्छा प्रदर्शन किया।’’
इसमें कहा गया, ‘‘इनमें लक्ष्य 3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली), लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), लक्ष्य 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा), लक्ष्य 10 (असमानता में कमी), लक्ष्य 11 (संवहनीय शहर और समुदाय), लक्ष्य 12 (संवहनीय उपभोग और उत्पादन), लक्ष्य 15 (जिम्मेदारी के साथ खपत और उत्पादन) और लक्ष्य 16 (शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं) हैं।’’
बाकी एसडीजी में लक्ष्य 1 (गरीबी की समाप्ति), लक्ष्य 2 (भुखमरी से मुक्ति), लक्ष्य 4 (गुणवत्तापरक शिक्षा), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता), लक्ष्य 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास), लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास), लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई), लक्ष्य 14 (जलीय जीवों की सुरक्षा) और लक्ष्य 17 (लक्ष्यों के लिए भागीदारी) हैं।
भाषा वैभव उमा
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