नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का प्रदूषण रोधी अभियान तेज़ किया जाएगा और उल्लंघनों का पता लगाने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएप) के दूसरे चरण को लागू कर दिया, जिसमें कोयले और जलावन लकड़ी के साथ-साथ डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सरकार के ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए राय ने कहा कि उनके विभाग ने शहर में निजी डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करने में सहयोग देने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है.
राय ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीआरएपी का अगला चरण लागू करने पर चर्चा की गई.
मंत्री ने कहा कि निर्णय लिया गया है कि सरकार जारी अभियान को तेज करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात करेगी.
राय ने कहा कि स्वयंसेवक यातायात पुलिस और एमसीडी, डीपीसीसी और एनडीएमसी जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि धूल रोधी अभियान और यातायात को कम करने के प्रयासों समेत प्रदूषण रोधी उपायों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.
राय ने कहा, ‘‘नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अगले चार महीने तक ज़मीनी स्तर पर सहायता करेंगे.’’
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