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Wednesday, 3 July, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र को भेजा नोटिस

न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दायर आईयूएमएल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून 2019 को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दायर आईयूएमएल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है.

सीजेआई एस ए बोबडे ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को फोन किया और कहा कि वकील अश्विनी उपाध्याय ‘असामान्य अनुरोध’ कर रहे है, जो कहते हैं कि उन्होंने जामिया का दौरा किया और लोग इस अधिनियम के बारे में नहीं जानते, क्या आप नागरिक संशोधन अधिनियम को सार्वजनिक कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ‘सरकारी अधिकारी अधिनियम प्रकाशित कर सकते हैं.’

बता दें कि नागरिकता कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 59 याचिकाएं आई थीं. नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है. मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शन किया गया. इसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें करीब 21 पुलिसकर्मी और छह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया इसमें दो बसों सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की.

मद्रास विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी

मद्रास विश्वविद्यालय में छात्रों के एक धड़े ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी प्रदर्शन किया. छात्रों ने कहा कि वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. इस बीच पुलिस कर्मी भी परिसर में तैनात रहेंगे.

परिसर में मंगलवार को पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने छात्रों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है.

राजनीति विज्ञान के छात्र के. रघु प्रसाद ने बताया कि पुलिस द्वारा ले जाए गए दो छात्रों को कल रात यहां वापस भेज दिया गया.


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इन दो छात्रों को विश्वविद्यालय के मरीना परिसर में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को कथित तौर पर उकसाने के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी. प्रदर्शनकारी छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में दो जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है.

ये छात्र संशोधित नागरिकता कानून वापस लेने की मांग और पूरे देश में एनआरसी लागू करने का विरोध कर रहे हैं. साथ ही वह नयी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं.

ममता की अगुवाई में बंगाल में प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा. कानून का विरोध खुद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं.

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आज हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड इलाके में डोरिना क्रॉसिंग तक मार्च करेंगी. उन्होंने सोमवार और मंगलवार को भी इस कानून के विरोध में रैली निकाली थी. वहीं हावड़ा जिले के संकरैल इलाके में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिसकर्मियों पर देसी बम भी फेंका जिसमें पुलिस वालों के घायल होने की खबर है.

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