अमरावती, 27 दिसंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में नारियल की खेती और बाजार के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये मंजूर करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक पत्र में, नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती के मामले में चौथे स्थान पर है और प्रति हेक्टेयर 16,000 नारियल के साथ देश में उत्पादकता में सबसे आगे है।
नायडू ने पत्र में कहा, ‘‘मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश में एकीकृत नारियल विकास का समर्थन करने और बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करें।’’
यह देखते हुए कि राज्य सालाना 170 करोड़ से अधिक नारियल का उत्पादन करता है, उन्होंने कहा, फिर भी किसानों को कम कीमतों, कीटों की समस्याओं और अपर्याप्त बाजार के बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि उच्च उत्पादकता के बावजूद, संगठित बाजारों और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी से किसानों में निराशा और आय अस्थिर होती है।
मुख्यमंत्री ने बाजारों के आधुनिकीकरण, प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने और नारियल की खेती के संचालन को मजबूत करने के लिए उन्नत सहायता प्रणालियों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 200 करोड़ रुपये के एक व्यापक कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया।
उनके अनुसार, यह कार्यक्रम मूल्यवर्धन बढ़ाएगा, नुकसान कम करेगा, खेत के नजदीक बिक्री कीमतों में सुधार करेगा और आंध्र प्रदेश में नारियल उगाने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार पैदा करेगा।
नायडू ने बताया कि खेत के नजदीक की कीमतें 15 रुपये प्रति नारियल से बढ़कर 40 रुपये हो सकती हैं, जबकि कीटों से होने वाले नुकसान में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल लगभग 15,000 ग्रामीण नौकरियां पैदा करेगी और इस दक्षिणी राज्य को मूल्यवर्धित नारियल और कोमल उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बनाएगी।
नायडू ने केंद्र सरकार से किसानों की आय दोगुनी करने, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण रोजगार उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।
भाषा राजेश राजेश सुरेश
सुरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.