नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) तेलंगाना के मंत्री एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने शनिवार को यहां केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए मनरेगा जैसी एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की मांग की।
राव ने कहा कि केंद्र सरकार को अगले बजट में शहरी क्षेत्र के गरीबों की आजीविका की सुरक्षा और आय बढ़ाने के लिए ऐसी योजना की घोषणा करनी चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार को दिए एक ज्ञापन में कहा, ‘‘मेरा दृढ़ विचार है कि भारत की बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना केंद्र और राज्यों सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नीतिगत मामला है, और रहेगा।’’
बीआरएस नेता ने कहा, ‘‘मैं केंद्रीय मंत्री से देश में शहरी क्षेत्र के गरीबों की मदद के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (एनयूईजीएस) शुरू करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।’’
राव ने कहा कि ऐसी रोजगार गारंटी योजना के जरिये राज्य सरकार शहरी गरीबों को ‘रोजगार कार्ड’ प्रदान कर सकती है और शहर स्तर पर हरित कार्य योजना और फुटपाथ बिछाने जैसे बुनियादी ढांचा कार्यों में उनकी सेवाएं ले सकती है।
इसके अलावा, राव ने हैदराबाद में मेट्रो परियोजना के निर्माण एवं विस्तार के लिए आवश्यक मंजूरी देने और ग्रेटर हैदराबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 करोड़ रुपये की निधि प्रदान करने का आग्रह किया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे के.टी. रामा राव इस दक्षिणी राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के वास्ते केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
भाषा शफीक सुभाष
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