नयी दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने एक कानून प्रस्तावित किया है जो उसे उर्वरकों का अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने, गुणवत्ता नियंत्रित करने के साथ-साथ वितरण का भी अधिकार देगा।
उर्वरक विभाग ने 26 फरवरी तक एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन विधेयक-2022 के मसौदे पर हितधारकों की राय मांगी है।
इस मसौदा विधेयक में भारतीय एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव है।
विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘यह घोषित किया जाता है कि यह जनहित में है कि केंद्र सरकार को उर्वरकों के वितरण, कीमत और गुणवत्ता के मानक को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।’’
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दीर्घकाल के लिए संतुलित उर्वरक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है जिनमें जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक और ऑर्गेनिक उर्वरक शामिल हैं।
भाषा धीरज सुरेश
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