नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है.
आफ्सपा सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने आफ्सपा 1958 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों और अरुणाचल के नामसाई जिले के नमसाई, महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले और असम राज्य की सीमा से लगे इलाकोंको 30 सितंबर, 2022 को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया था.
नए नोटिफिकेशन के जरिए एक और थाना क्षेत्र को आफ्सपा के दायरे में लाया गया है.
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गृह मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है.
गृह मंत्रालय ने नोटिस में कहा, ‘इसलिए, अब अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नमसाई जिले के नमसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को धारा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है. 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के 3, जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता.’
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार आफ्सपा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही है, 1958 ने 1 अक्टूबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए नौ जिलों और नागालैंड के चार अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशनों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था.
मंत्रालय ने कहा कि अशांत क्षेत्र का दर्जा अब आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के अंतर्गत आने वाले 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू होगा.
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