नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) में 51 रिक्तियां भरी है और 47 सदस्यों ने कार्यभार भी संभाल लिया है।
केंद्र के अधिवक्ता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ को बताया कि सरकार के पास कोई सिफारिश लंबित नहीं है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज एवं चयन समिति ने जिन व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दी थी उन्हें नियुक्त किया गया है।
पीठ ने कहा कि जब तक 19 और रिक्त पदों को भरा नहीं जाता तब तक 13 मई का उसका आदेश बरकरार रहेगा, जिसमें उसने अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले सीएटी के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया था।
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