नई दिल्ली: 39 केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग कर रही हैं और इससे लाभान्वित हो रही हैं, इसलिए केंद्र निजी क्षेत्र को इस प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुंच देने पर विचार कर रहा है. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
वर्तमान में, पीएम गतिशक्ति पोर्टल जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्र पर देश में सभी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विवरण मैप करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म – का उपयोग केवल सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है.
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “किसी भी प्रासंगिक डेटा परत को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने की आवश्यकता है, जो हमारे तकनीकी भागीदारों, बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) के माध्यम से एक अलग पोर्टल बनाकर संबंधित मंत्रालय के विशिष्ट अनुरोध पर किया जा रहा है. हम मांग आधारित दृष्टिकोण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित तत्वों को एकीकृत करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं.”
डीपीआईआईटी, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) प्लेटफॉर्म का प्रबंधन और होस्ट करता है.
सभी भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के विवरण के साथ, जंगल/आवास/अन्य परिसंपत्तियों के डेटा सहित, जहां से वे गुजर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर मैप किया गया है, पोर्टल जीआईएस मानचित्र पर भारत की बुनियादी ढांचे और रसद सुविधाओं/संपत्तियों का एक विहंगम दृश्य देता है.
एक माउस के क्लिक पर, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य उसी मार्ग से गुजरने वाली अन्य संपत्तियों के साथ-साथ अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं की कल्पना कर सकते हैं और योजना चरण में ही रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा की जांच भी कर सकते हैं.
अब तक, 39 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गति शक्ति एनएमपी में मौजूद हैं और अपने प्रासंगिक डेटा को जीआईएस मानचित्र पर मैप करते हैं. केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों को इससे लाभ होने के कारण, निजी क्षेत्र के लिए सीमित पहुंच के साथ एक मंच बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जो अपने दम पर या सरकार के साथ साझेदारी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में भी शामिल है.
एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा, “गतिशक्ति प्लेटफ़ॉर्म महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ संवेदनशील डेटा को होस्ट करता है, जिसे निजी क्षेत्र के साथ साझा नहीं किया जा सकता है. साथ ही, डेटा का स्वामित्व संबंधित मंत्रालयों के पास है. निजी क्षेत्र के लिए पोर्टल खोलने से पहले, हमें संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे.”
अधिकारी ने आगे कहा कि साझा किए जाने वाले डेटा की सीमा पर निर्णय लेने के लिए मंत्रालयों के साथ गहन अंतर-मंत्रालयी परामर्श पहले से ही आयोजित किया जा रहा है. “अंतिम निर्णय लेने से पहले देश की नीतियों के समग्र ढांचे के भीतर कई संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखना होगा.”
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना के डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पहलुओं पर गौर करने के लिए, केंद्र ने पिछले दिसंबर में डीपीआईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और अन्य हितधारक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था.
दूसरे अधिकारी ने कहा, “टास्कफोर्स ने कई बैठकें की हैं. प्रक्रिया की जांच और समीक्षा की गई है और सख्त साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एसओपी विकसित की गई है, जिसमें एमईआईटीवाई, सीईआरटी-इन, बीआईएसएजी-एन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन का नेतृत्व शामिल है.”
पहले उद्धृत डीपीआईआईटी अधिकारी ने कहा, “जब तक निजी क्षेत्र की पहुंच की अनुमति देने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं हो जाती, तब तक व्यवसाय करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी के लिए डेटा गुणवत्ता और उपयोग में निरंतर सुधार देखना बहुत उत्साहजनक है. और यह वर्तमान के लिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.”
जब अक्टूबर 2021 में गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था, तो बुनियादी ढांचा मंत्रालय सबसे पहले इसमें शामिल हुए थे. उदाहरण के लिए, रेल मंत्रालय ने अपने संपूर्ण रेल लाइन नेटवर्क, रास्तों को चौड़ा करना, विद्युतीकरण, गेज परिवर्तन, कार्गो टर्मिनलों के विकास सहित अन्य परियोजनाओं की स्थिति को एनएमपी में मैप किया है.
राजमार्ग मंत्रालय ने मंच पर राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों आदि के नेटवर्क के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों, भारत माला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के पूरे डेटाबेस को मैप किया है. दूरसंचार मंत्रालय ने टावरों और ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क सहित अपने सभी बुनियादी ढांचे की भी मैपिंग की है.
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालय बोर्ड में आने वाले अगले मंत्रालय थे और उन्होंने अपना डेटा मैप किया था. उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सभी प्राथमिक स्तर के स्कूलों के डेटा को पोर्टल पर मैप किया है. अब, प्लेटफ़ॉर्म को देखकर, कोई उन क्षेत्रों की जांच कर सकता है जो वंचित हैं, स्कूलों से कनेक्टिविटी में संभावित बाधाएं आदि और तदनुसार बाधाओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं.
(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: वित्त मंत्रालय के वीटो के 2 साल बाद, मिड-डे मील योजना में ब्रेकफास्ट पर चर्चा केंद्र की मेज पर लौटी