नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी के जल बंटवारे को नियंत्रित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकरण दोनों राज्यों में उन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार आधार पर पानी आवंटित करेगा, जो विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों के लिए हैं।
ठाकुर ने कहा, ‘‘केडब्ल्यूडीटी (कृष्णा जल विवाद अधिकरण) संदर्भ की नयी शर्तें प्रदान करेगा, जिसके तहत अधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के पानी को दोनों राज्यों – आंध्र प्रदेश और तेलंगाना – के बीच विभाजित करेगा। भविष्य में यह दोनों राज्यों में प्रस्तावित परियोजनाओं के आधार पर परियोजना-वार पानी आवंटित करेगा।’’
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शफीक वैभव
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