रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाना है. इसके तहत राज्य सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और कई रियायतें देगी.
ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक हब जैसी अधोसंरचना पर 40% तक अनुदान मिलेगा। वहीं ट्रांसपोर्ट हब और फ्रेट स्टेशन के लिए 35% अनुदान (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) का प्रावधान है.
वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए 35–45% पूंजी निवेश अनुदान, 50–60% ब्याज अनुदान और बिजली व स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी. बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन और ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर 5% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा.
500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश या 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. इस नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा, निर्यात को बल मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों के मौजूदा और पूर्व जजों से पारिवारिक रिश्तों की लिस्ट जारी की