नयी दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार की ओर से पेश वर्ष 2022-23 का बजट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए जहां ‘बहुत नकारात्मक’ है, वहीं यह किसानों से धोखा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ना केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आवंटित राशि में कटौती की है, बल्कि लाभार्थियों की संख्या भी घटा दी है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार वादे के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने में नाकाम रही। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की उम्मीद के विपरीत सरकार ने आयकर सीमा में भी कोई फेरबदल नहीं किया और बजट में महामारी से प्रभावित मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी।
आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। दिल्ली के वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि यह बजट नई शिक्षा नीति के विपरीत है, क्योंकि पिछले साल के 2.67 फीसदी के मुकाबले इस बार आवंटन घटाकर 2.64 फीसदी कर दिया गया। हालांकि, शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में कुल 1.04 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के 93,224 करोड़ रुपये से अधिक है। सिसोदिया ने कहा कि देश के नगर निगमों के लिए 69,421 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, लेकिन इसमें से एक रुपया भी दिल्ली के नगर निकायों को नहीं दिया गया है।
भाषा संतोष दिलीप
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