नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 3,980.77 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की, जो पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ रुपये कम है।
सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया।
सरकार के स्वायत्त निकाय प्रसार भारती को पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 2,640.11 करोड़ रुपये की राशि को घटाकर 2,555.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अन्य स्वायत्त निकायों में, केवल भारतीय प्रेस परिषद का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार 27 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के बजट आवंटन में कमी देखी गई।
आईआईएमसी के लिए, सरकार ने 2021-22 में 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 65 करोड़ रुपये था। एफटीआईआई का बजट पिछले साल के 58.48 करोड़ रुपये से कम करके इस साल 55.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
बजट में सामाजिक सेवा मद के तहत प्रसारण के लिए आवंटन 2,921.11 करोड़ रुपये से घटाकर 2,839.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ‘सूचना और प्रचार’ के लिए बजट को 971.26 करोड़ रुपये से घटाकर 942.04 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट को ‘‘लाभप्रद’’ बताते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में एक नए भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक खाका है।
भाषा देवेंद्र दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.