नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 86,200.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2021-22 के 73,931 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ की घोषणा की है।
इस 86,200.65 करोड़ रुपये की राशि में से 83,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किये गये हैं, वहीं 3,200 करोड़ रुपये का आवंटन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को किया गया है।
वित्त मंत्री ने मंगलवार को बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसमें 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस) नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू (आईआईआईटीबी) इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे और यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा।
केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन 10,566 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15,163 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इन केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम के लिए आवंटन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए बजट आवंटन 2021-22 में 36,576 करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 37,000 करोड़ रुपये किया गया है। स्वायत्त संस्थाओं के लिए बजट आवंटन को 2021-22 के 8,566 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,022 करोड़ रुपये किया गया है।
भाषा वैभव पवनेश
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