कोलकाता: भाजपा नेतृत्व ने संशोधित नागरिकता कानून के संबंध में तृणमूल कांग्रेस द्वारा ‘भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले कार्यक्रमों’ का जवाब देने और शरणार्थियों से संवाद करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक अभियान चलाने का फैसला किया है.
पश्चिम बंगाल के भाजपा नेतृत्व ने उम्मीद जताई थी कि राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नया नागरिकता कानून उसका ‘राजनीतिक तुरुप का पत्ता’ होगा.
बहरहाल, तृणमूल कांग्रेस, अन्य विपक्षी दलों, नागरिक संस्थाओं, छात्रों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सीएए के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने से भगवा पार्टी बैकफुट पर आ गई. नये कानून के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने के अलावा बनर्जी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में छह प्रदर्शन मार्चों और तीन रैलियों में हिस्सा लिया.
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसके जवाब में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जे पी नड्डा की अगुवाई में शहर में केवल एक बड़ा मार्च आयोजित किया और उसके प्रदेश अध्यक्ष ने रैलिया कीं. प्रदेश भाजपा सूत्रों के अनुसार, सीएए के खिलाफ भ्रामक सूचनाओं के अभियान और लोगों के बीच डर को खत्म करने के लिए बंगाल केंद्रित कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ‘पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभियान की रूपरेखा को पहले ही मंजूरी दे दी है. बहुप्रचार अभियान इस महीने से शुरू होगा.’
भाजपा नेता ने कहा कि यह भी फैसला लिया गया कि अभियान के दौरान राज्य में प्रस्तावित एनआरसी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि इससे गलत संदेश जा सकता है. राज्य के भाजपा सूत्रों के अनुसार, विवादित नागरिकता (संशोधन) कानून आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा.
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘हम सीएए के मुद्दे पर लोगों तक पहुंचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से रोकने की कोशिश कर रही है.’
उन्होंने कहा, ‘लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अपने अभियान के जरिए उनके भ्रामक सूचना फैलाने वाले अभियान का पर्दाफाश कर देंगे. सीएए के पक्ष में पहले ही काफी समर्थन है.’
सूत्रों के अनुसार, भाजपा के अभियान में घर-घर जाना, गली-नुक्कड़ों पर सभाएं करना, संगोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना शामिल हैं. प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और सांसद सुभाष सरकार ने कहा, ‘हम राज्यभर में करीब दो से तीन लाख कार्यकर्ताओं का विशेष दल बनाएंगे जिन्हें घर-घर जाकर अभियान चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.’
भाजपा के प्रदेश महासचिव सायंतन बासु ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य सीएए के संदेश के साथ राज्यभर के एक करोड़ लोगों तक पहुंचना है. नया कानून नागरिकता छीनता नहीं है बल्कि यह शरणार्थियों को नागरिकता देता है. हमने शरणार्थी पॉकेटों की पहचान कर ली है और इन इलाकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा.’