रांची, छह फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पर हमला करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को बृहस्पतिवार को असंवैधानिक करार दिया।
भाजपा ने इससे एक दिन पहले गुप्ता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी।
निर्वाचन आयोग ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले गुप्ता को पद से हटा दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने नवंबर में चुनाव जीतने के बाद उन्हें कार्यवाहक शीर्ष पुलिस अधिकारी बना दिया था और फिर इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें (गुप्ता) डीजीपी नियुक्त कर दिया।
भाजपा ने एक बयान में कहा, ‘‘डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की अहम भूमिका होती है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर डीजीपी की नियुक्ति की और यह संविधान का उल्लंघन है।’’
भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कहा, ‘‘वर्तमान झामुमो नीत सरकार अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए हथियार के रूप में पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है…उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा अनुशंसित पैनल से होगी। फिर भी हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अनुराग गुप्ता को अपना मनमाफिक डीजीपी नियुक्त कर दिया, जिनका नाम यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं था…. हम गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हैं।’’
सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा की सीबीआई जांच की मांग को विधानसभा चुनाव में हार के बाद हताशा बताते हुए खारिज कर दिया।
मंत्रिमंडल में सभी की सहमति के बाद ही गुप्ता को डीजीपी नियुक्त करने का फैसला लिया गया था।
भाजपा ने आरोप लगाया कि गुप्ता का कार्यकाल विवादास्पद रहा है और वह चुनावी गड़बड़ियों में शामिल रहे हैं।
झामुमो ने तर्क दिया कि मंत्रिमंडल की बैठक में गुप्ता की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, जैसा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी होता है।
झारखंड के गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस सप्ताह की शुरूआत में जारी एक अधिसूचना में कहा गया, ‘‘अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है…’’
निर्वाचन आयोग ने राज्य के पिछले चुनाव में गुप्ता का ‘‘चुनाव संबंधी कदाचार’’ पाए जाने के कारण उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया था और उन्होंने पिछले साल 21 अक्टूबर को 1989 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार सिंह को शीर्ष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया था।
भाषा प्रीति नरेश
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