नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बुधवार को नये पासपोर्ट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया और कहा कि अगर पूर्व सांसद को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो यह नेशनल हेराल्ड मामले में जांच में बाधा पहुंचा सकता है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सुब्रह्मण्यम स्वामी को समय दिया और इसके लिए अगली सुनवाई 26 मई, 2023 तय की है. सुब्रह्मण्यम स्वामी, जो नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता हैं, मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और इस आवेदन का विरोध किया.
कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं. उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है.
राहुल गांधी के वकील तरन्नुन चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार ने कहा कि गांधई के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है और विदेश यात्रा करना एक मौलिक अधिकार है.
आवेदक राहुल गांधी लोकसभा से डिस्क्वालीफाइड किए जाने के कारण इस साल मार्च से संसद के सदस्य नहीं रह गये हैं. एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है. उन्होंने अपना डेप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा कर दिया है और नये साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन का फैसला किया है.
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राहुल गांधी के वकीलों ने कहा कि वर्तमान आवेदन के जरिए, आवेदक इजाजत चाह रहा है और उसे नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए न्यायालय से कोई आपत्ति नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के शिकायतकर्ता के अनुरोध को 2015 में खारिज कर दिया गया था. इसके अलावा, जमानत आदेश के बाद से आवेदक ने बिना अनुमति के कई बार यात्रा की है क्योंकि इजाजत की कोई जरूरत नहीं थी और यात्रा को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं था.
2015 में, कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आवेदक राहुल गांधी को जमानत देते हुए, यात्रा को लेकर आवेदक व अन्य पर कोई शर्त नहीं लगाई थी.
राहुल गांधी ने मंगलवार को बिना आपत्ति के साधारण पासपोर्ट जारी करने की मांग के लिए राउज एवेन्यु कोर्ट का रुख किया था.
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई दिल्ली की एक कोर्ट में हो रही है और इस मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है.
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