जयपुर, 16 फरवरी (भाषा) राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ‘राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन’ (आरएलएसडीसी) की घोषणा को अटकाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने राज्य सरकार से आरएलएसडीसी का गठन कर काम आगे बढ़ाने की मांग की है।
गहलोत ने सोमवार एक बयान में कहा ‘‘हमारी (तत्कालीन) कांग्रेस सरकार ने राज्य के लाखों ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए ‘राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन’ (आरएलएसडीसी) के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।’’
उन्होंने कहा कि इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हजारों कार्मिकों को पूरा मानदेय और ईपीएफ-ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने कई अन्य जनहित की घोषणाओं की तरह ही इस घोषणा को भी अटका दिया है।’’
गहलोत ने राज्य सरकार से इसका काम आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा, ‘‘मैं वर्तमान राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अल्प आय समूह के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को देखते हुए आरएलएसडीसी का गठन कर अविलंब आगे काम बढ़ाएं। जनहित में लिए गए निर्णयों को गति देना ही लोकतंत्र की असली शुचिता है।’’
भाषा पृथ्वी मनीषा
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