कोरोना संकट के समय आरबीआई को फंड की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार के बांड खरीदने चाहिए : सुशील मोदी

सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि बिहार सरकार ने केंद्र को वित्तीय उपायों की मेजबानी की सिफारिश की है, जिसमें कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का उपयोग भी शामिल है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की फाइल फोटो | फोटो: एएनआई

नई दिल्ली: कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को राजस्व में मंदी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही महामारी से निपटने के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है. इस कठिन समय में बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और भारतीय रिजर्व बैंक को कम ब्याज दरों पर अधिक ऋण लेने में मदद करने के लिए अनुरोध किया है.

दिप्रिंट को दिए एक साक्षात्कार में बिहार के वित्तमंत्री मोदी ने अपने राज्य को वित्तीय उपायों की एक विस्तृत जानकारी दी ,जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को सुझाव दिया, जिसमें आरबीआई को उच्च ब्याज दर का भुगतान किए बिना आसान संसाधन जुटाने के लिए राज्य बांड खरीदना चाहिए.

भाजपा नेता मोदी ने कहा कि हर राज्य कमी महसूस कर रहा था, पांच या छह राज्यों ने कल्याण परियोजनाओं पर अपने खर्च में कटौती की है, जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है.

उन्होंने कहा, ‘बिहार एक राजस्व अधिशेष राज्य होने के नाते, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, ऋण चुकौती के लिए संसाधनों और ऋण प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे प्रतिबद्ध व्यय के लिए पूर्व निर्धारित है. लेकिन लंबे समय में राज्यों को इस स्थिति से लड़ने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है.

वित्तीय उपाय

पिछले हफ्ते 19 राज्यों ने बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से 37,500 करोड़ रुपये उधार लेने की मांग की, लेकिन वे केवल खरीदारों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की अनुपलब्धता के कारण आरबीआई के नीलामी के माध्यम से 32,560 करोड़ रुपये जुटा सके.

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कोरोनावायरस का मुकाबला करने के लिए राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता है. हमने केंद्र से ऋण अदायगी के लिए सिंकिंग फंड का उपयोग करने के लिए नियमों में ढील देने और अधिक संसाधनों को जुटाने के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है.

मोदी ने कहा कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में एक प्रतिशत की छूट राज्यों को उधार लेने के लिए एक बड़ा मौका देगी.

मोदी ने कहा, ‘एक प्रतिशत की छूट से राज्यों को 200,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा, तथ्य है कि बॉन्ड मार्केट में अनिश्चितता के कारण बॉन्ड खरीदने के लिए इच्छा की कमी है.

उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि आरबीआई को राज्य बांड खरीदना चाहिए. राजकोषीय अनिश्चितता कोरोनावायरस के कारण जटिल हो गई है और राज्य बाजार से उच्च दरों पर उधार ले रहे हैं. उधार दर में वृद्धि हुई है और राज्य बांड के लिए कम खरीदार हैं. यहां, आरबीआई को आगे आना चाहिए और राज्य बांड की खरीद करनी चाहिए.’

डूबता हुआ कोष और श्रम उपकर निधि

मोदी ने कहा कि सरकार को इस संकट से लड़ने के लिए सिंकिंग फंड के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए.

सिंकिंग फंड की स्थापना 1999-2000 में बैंकों द्वारा ऋण सहित राज्यों के बाजार ऋणों को भुनाने के लिए की गई थी. इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब राज्य का राजस्व ख़त्म हो जाता है और जब तक कि आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, तब तक एक स्टॉप-गैप व्यवस्था होती है. आइबीआइ के अनुसार सिंकिंग फंड में 31 दिसंबर 2019 तक 1.25 लाख करोड़ रुपये हैं.

‘हमने केंद्र से ऋण चुकाने में सिंकिंग फंड का उपयोग करने का अनुरोध किया है. बिहार के पास में 7,524 करोड़ रुपये हैं, जिसका उपयोग हम इस महत्वपूर्ण समय पर कर सकते हैं. किसी भी मामले में, यह आपात स्थिति के लिए रखा गया एक अप्रयुक्त कोष है, हम इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए नहीं कह रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 31,000 करोड़ रुपये के श्रम उपकर कोष का उपयोग करने के लिए कानूनों को संशोधित करने की आवश्यकता है. 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि राज्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्र धन का उपयोग कोरोनोवायरस राहत पैकेज के हिस्से के रूप में कर सकते हैं.

हालांकि, बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा, ‘जब तक केंद्र दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं करता है, तब तक यह नहीं होगा और फंड का उपयोग अन्य प्रवासी श्रमिकों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या निर्धारित नहीं है और वे अपने स्थान बदलते रहते हैं. राज्य उन्हें कैसे ढूंढ़ेगा? हमने इसका उपयोग करने के लिए मानदंड बदलने का अनुरोध किया है, अन्यथा फंड निष्क्रिय रहेगा.

बिहार ने कार्रवाई की है

बिहार में अब तक कोविड-19 के 70 सकारात्मक मामले सामने आए हैं और चार जिलों – सिवान, मुंगेर, नवादा और नालंदा को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है. अकेले सिवान में 29 मामले सामने आए हैं.

मोदी ने कहा, इससे निपटने के लिए आज से लक्षणों के मामलों का पता लगाने के लिए डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग शुरू की गई है. स्क्रीनिंग वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों पर विशेष ध्यान के साथ आयोजित की जाएगी जिन्होंने 1 से 25 मार्च के बीच राज्य में प्रवेश किया है. उन्होंने विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के बारे में भी बताया.

‘हमने एक ऐप और एक वेब लिंक लॉन्च किया है जहां वे पंजीकरण कर सकते हैं. हमें दिल्ली और अन्य राज्यों में काम करने वालों से हमारे कॉल सेंटरों पर 12 लाख कॉल मिले हैं. हमने छह लाख प्रवासी और फंसे श्रमिकों के खातों में प्रत्येक के लिए 1,000 रुपये भेजे हैं.’

यह आंकड़ा उन 18 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों का है, जिन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 1,000 रुपये भेजे गए हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम देश के अन्य हिस्सों में फंसे बिहारी श्रमिकों की मदद के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं. उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. वे किसी भी सहायता जैसे भोजन या आश्रय के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करते हैं. एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद, वे घर आ सकते हैं.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)