पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पत्रकारों के लिए एक अहम घोषणा करते हुए ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा किया है. अब सभी पात्र पत्रकारों और उनके जीवनसाथियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये की मासिक पेंशन देने के लिए विभाग को निर्देश दिया गया है. साथ ही इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों के निधन की स्थिति में उनके आश्रित जीवनसाथी को 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की मासिक पेंशन जीवनभर देने का निर्देश भी दिया गया है.”
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा और सामाजिक विकास में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “पत्रकार लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं. वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी बड़ी भूमिका होती है. हमने शुरू से ही पत्रकारों की सुविधाओं का ध्यान रखा है, ताकि वे निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के बाद गरिमापूर्ण जीवन जी सकें.”
यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं की है.
इस बीच, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच बिहार की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज़ हो गया है. विपक्षी गठबंधन INDIA ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं.
हाल ही में शुक्रवार को बिहार चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि राज्य के 99.8% मतदाताओं को चल रही स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बताया कि 7.23 करोड़ से अधिक मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज़ कर लिए गए हैं, जिनके नाम 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किए जाएंगे.