नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक स्टडी के अनुसार, भारत ने बीते 10 साल में तटीय कटाव के कारण 3,680 हेक्टेयर से अधिक भूमि गंवा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल और गुजरात सबसे अधिक खामियाज़ा भुगत रहे हैं.
2004-06 और 2014-16 के बीच उपलब्ध व्यापक डेटा पर इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि भारत की तटरेखा का 15 प्रतिशत – लगभग 1,144 किलोमीटर – कटाव के दौर से गुज़र रहा है. इस बीच, भारतीय तटरेखा का 14 प्रतिशत यानी 1,084 किलोमीटर हिस्सा बढ़ रहा है.
तटीय कटाव और अभिवृद्धि (एक्रिशन) जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ तलछट परिवहन को प्रभावित करने वाली मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया की तटरेखा लगातार बदल रही है.
पियर रिव्यू मैगज़ीन करंट साइंस में जल्द ही प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा है, हालांकि, प्रत्याशित समुद्र स्तर में वृद्धि, लहरों की गतिविधि में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बार-बार आने और इसकी तीव्रता में अनुमानित वृद्धि से निकट भविष्य में अधिक तीव्र और गंभीर तटरेखा परिवर्तन होने की उम्मीद है.
तटीय कटाव का मतलब है कि एक एकड़ ज़मीन गायब हो रही है. इससे स्थानीय जीवों और वनस्पतियों के आवास में कमी हो सकती है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को असुरक्षित हो सकते हैं- उनकी भूमि खिसक सकती है और वे समुद्र के करीब पहुंचते जाएंगे.
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एक्रिशन एक जलमग्न घटना के बाद समुद्र तट या अग्रतट के दृश्य भाग में तटीय किनारे की वापसी की प्रक्रिया है. एक स्थायी समुद्र तट अक्सर खराब मौसम के दौरान डूबने के चक्र से गुज़रता है और शांत अवधि के दौरान एक्रिशन करता है.
कुछ मामलों में एक्रिशन फायदेमंद होता है, क्योंकि भूमि क्षेत्र में वृद्धि होती है, लेकिन यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है – जैसे कि समुद्री जीवों को अचानक पानी में उथल-पुथल महसूस होना, या कछुए के आवासों को तटरेखा से दूर जाना.
अनुसंधान टीम के अनुमानों के अनुसार, भारत ने 2004-06 और 2014-16 के बीच 4,042 हेक्टेयर तटीय क्षेत्र प्राप्त किया. हालांकि, कुल तटीय क्षेत्र (सेडिमेंट/रेत के कम होने के कारण) में लाभ होता है, कटाव के तहत खिंचाव एक्ट्रिकिंग तटरेखा से अधिक है.
तटों में बदलाव
2020 की एक यूरोपीय स्टडी के अनुसार, बढ़ते समुद्र के स्तर से प्रेरित तटीय क्षरण के कारण सदी के अंत तक दुनिया अपने आधे रेतीले समुद्र तटों को गंवा सकती है.
तटीय वातावरण स्वाभाविक रूप से तट के साथ तलछट की आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है – सेडिमेंट को दूर ले जाता है और फिर उन्हें चक्रों में किनारे पर वापस लाता है – लेकिन मानसून, चक्रवात और मानव गतिविधियों जैसे तटीय निर्माण और बांध निर्माण के दौरान उच्च लहर गतिविधि, इसे बाधित कर सकती है.
तटरेखा परिवर्तनों पर नज़र रखने से तटीय क्षेत्र के साथ सतत विकास गतिविधियों को पूरा करने के उपायों की योजना बनाने में मदद मिलती है.
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इसरो सैटेलाइट तस्वीर से HTA मैपिंग
शोधकर्ताओं ने हाई टाइड लाइन (HTL) को समुद्र तट माना. इसरो के रिसोर्ससैट-1 और 2 सैटेलाइट पर लगे LISS-IV सेंसर की तस्वीरों का उपयोग करते हुए, टीम 2004-06 और 2014-16 की समय सीमा के अनुरूप 5.8 मीटर के स्थानिक विभेदन के साथ भारतीय तटीय राज्यों के HTL को मैप करने में सक्षम थी.
अलग-अलग राज्यों के लिए HTL को अलग-अलग लैंडस्केप इंडिकेटर्स – जैसे मैंग्रोव, क्लिफ, सीवॉल या स्थायी वनस्पति लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है. टीम ने प्रत्येक राज्य के लिए तटरेखाओं का मानचित्रण करने के लिए एक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया.
टीम ने पाया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे लंबी तटरेखा (231 किमी) और सबसे लंबी शोरलाइन (256 किमी) है. लक्षद्वीप द्वीप समूह (12 किमी) में कटाव सबसे कम है, और गोवा में तटरेखा की सबसे कम लंबाई (7 किमी) है.
तटरेखा के क्षरण का प्रतिशत पश्चिम बंगाल (36 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा (32 प्रतिशत), केरल (23 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (23 प्रतिशत) का स्थान है. लक्षद्वीप में न्यूनतम (8 प्रतिशत) के साथ शेष समुद्री राज्यों में 20 प्रतिशत से भी कम तटरेखा है.
आंध्र में बढ़ते तटरेखा का उच्चतम प्रतिशत (26 प्रतिशत), इसके बाद तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल (22 प्रतिशत प्रत्येक) और केरल (21 प्रतिशत) हैं.
स्थिर तटरेखा का प्रतिशत गुजरात (87 प्रतिशत)में सबसे अधिक है, इसके बाद लक्षद्वीप (82 प्रतिशत) का स्थान है. महाराष्ट्र और गोवा के लिए यह आंकड़ा 80 फीसदी है.
पूर्वी तट पर तटरेखा अधिक बदलती है
पश्चिमी तट की तुलना में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर तटरेखा परिवर्तन अधिक है.
10 वर्षों के दौरान कटाव के कारण पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और गोवा को तटीय क्षेत्र का शुद्ध नुकसान हुआ है. हालांकि, यह नुकसान पश्चिम बंगाल (252 हेक्टेयर) के लिए सबसे बड़ा है.
इस बीच, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप ने तटीय भूमि प्राप्त कर ली है. यह लाभ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (524 हेक्टेयर) के लिए सबसे बड़ा है.
शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में कहा, “चूंकि तटीय कटाव देश की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए तटरेखा परिवर्तन सूची तटीय विकास गतिविधियों की योजना बनाने के लिए आवश्यक प्राथमिक जानकारी है.”
वे लिखते हैं, “तटरेखा परिवर्तन एटलस तटरेखा में परिवर्तनों को दर्शाता है. हालांकि, तटीय विकासात्मक गतिविधियों की योजना में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत प्रत्याशित तटरेखा परिवर्तनों के आकलन को भी शामिल किया जाना चाहिए.”
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